बँक आणि फायनान्स संस्थांकडून कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या दिवसंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे क्रेडिट स्कोर पद्धतीत बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक, अर्थ मंत्रालयाने या दिशेने वाटचाल सुरु केली आहे. नुकतेच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चरमध्ये यूनिफाइड पेमेंट (UPI) प्रमाणे यूनिफाइड लँडिंग इंटरफेस (ULI) प्लॅटफार्म जोडला आहे. यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा क्रेडिट स्कोर खराब असल्यावर त्याची क्रेडिट क्षमता पाहिली जाणार आहे. अर्थ सेवा विभागाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व विभागांना यूएलआयसोबत जोडण्यात यावे, असे म्हटले आहे. यामुळे गरज पडल्यास कोणत्याही व्यक्तीची माहिती मिळू शकते.

नाबार्डपासून सर्व सहकारी संस्था, ग्रामीण बँका यूएलआयसोबत जोडले गेले तर कोणत्याही व्यक्तीला देण्यात येणाऱ्या कर्जाची माहिती मिळणार आहे. व्यक्तीची संपत्ती, शेती यासंदर्भातील माहिती यूएलआयच्या माध्यमातून मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत कर्ज घेतले नाही, त्यांची जमीन आणि पीक यांची माहिती सहज मिळणार आहे. यूएलआय फ्रेमवर्कला ई-कामर्स आणि गिग वर्कर्स प्लॅटफार्मसोबत जोडण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून सर्वांचा क्रेडिट स्कोर तयार करण्यात येईल.

आरबीआयकडून देण्यात येणाऱ्या माहितीनुसार, क्रेडिट स्कोर तयार करण्यासाठी २५ वर्ष जुनी पद्धतीचा अवलंबन केला जात होता. त्यावेळी क्रेडिट स्कोर मोजण्यासाठी क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेडची (सिबिल) स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर तीन कंपन्याही क्रेडिट इंफार्मेशन कंपनी (CIC) म्हणून काम करत आहे. कोणत्याही व्यक्तीचा क्रेडिट स्कोर म्हणजेच सिबिल दर १५ दिवसांनी अपडेट केला जातो. आता ते रियल टाइमवर अपडेट करण्याचा विचार सुरु आहे.

अनेक वेळा चुकीचा डाटा मिळाल्यास सिबिल स्कोर चुकीचा तयार होतो. त्याचा परिणाम कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीवर होतो. त्यामुळे आरबीआय कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीची यूनिक ओळख करण्याची पद्धतीही सुरु करत आहे. तसेच योग्य आणि रियल टाइम डाटा उपलब्ध करुन देण्यावर विचार केला जात आहे.