‘सत्तासुरक्षा’ नव्हे, ‘जनसुरक्षा’च आपल्याला अभिप्रेत आहे, हे सरकारच्या कारभारातून प्रतीत व्हायला हवे; नुसत्या घोषणांमधून नव्हे.

प्रस्थापितांच्या विरोधात कालपरवापर्यंत संघर्ष करणारी मंडळी त्याच व्यवस्थेचा भाग बनतात, तेव्हा त्यांची भाषा आणि कल कसा बदलतो, हे ‘जनसुरक्षा’ विधेयकाच्या निमित्ताने समोर आले. नक्षलवादाला आळा घालण्याच्या कारणाने आणण्यात आलेल्या या विधेयकात पोलिस व सत्ताधाऱ्यांना निरंकुश अधिकार दिले होते.

विधिमंडळात आणि बाहेरही त्याला तीव्र विरोध झाल्यानंतर संयुक्त समितीने त्यात बरेच बदल सुचवले आणि तुलनेने सौम्य झालेले ‘जनसुरक्षा विशेष अधिनियम-२०२४’ हे विधेयक विधानसभेत गुरूवारी संमत झाले. काही तरतुदींत बदल झाला असला तरी या प्रस्तावित कायद्याचा गैरवापर होणार नाही ना, हे पाहण्यासाठी सावध राहावे लागेल.

बेकायदा कारवायांना वेसण घालण्याच्या हेतूने तयार केलेल्या विधेयकातील अनेक तरतुदी विरोधी विचारांच्या व्यक्तींना लक्ष्य करण्यासाठी वापरल्या जाऊ शकतील, अशी भीती व्यक्त झाली. विरोधानंतर विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे ते सोपवण्यात आले. वादाचा एक मुख्य मुद्दा आहे तो ‘शहरी नक्षलवादा’चा.

राजकीय वाद-चर्चेत अशा संकल्पना वा शब्दयोजना केल्या जातात, परंतु जेव्हा कायदा केला जातो, तेव्हा व्याख्येचा प्रश्न येतो. ती अधिक काटेकोर करावी लागते. ती जर संदिग्ध असेल तर सत्ताधाऱ्यांना कायद्याचा गैरवापर करण्यास वाव राहातो. त्यामुळेच आता जे काही बदल करण्यात आले आहेत, ते आवश्यक होते.

नव्या बदलानुसार कोणत्याही ‘व्यक्ती’ऐवजी ‘बेकायदा संघटनां’वर या कायद्याचा रोख असेल. अशा संघटनांवर कारवाईचे पोलिसांना व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. कारवाई आधी संघटनांवर होईल आणि मग व्यक्तीवर.

‘शहरी नक्षलवादी’ किंवा ‘अर्बन नक्षल’ न म्हणता आता ‘कडव्या डाव्या संघटना’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. खरे तर भारतीय राज्यघटनेला आव्हान देणाऱ्या, बेकायदा कृत्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे अधिकार सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतही आहेत. त्यांची सक्षम अंमलबजावणी होते का, हे आधी तपासायला हवे. त्याबाबतीत सुधारणा करायला हव्यात.

तरीही सरकारला अस्तित्वात असलेले कायदे अपुरे वाटले. नक्षलवादाला अटकाव करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेला अधिकार हवेत, या भूमिकेतून हा नवा कायदा करण्यात येत आहे. अर्थात, त्याचे मूल्यमापन करताना हे स्पष्टपणे म्हणायला हवे, की भारतीय राज्यघटनेला आव्हान देणाऱ्या, त्यासाठी शस्त्र हातात घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती वा संघटनांची नांगी सरकारने ठेचून काढायला हवी.

याचे कारण राज्यघटना सर्वोच्च आहे. देशाचे सार्वभौमत्व, एकात्मता याच्यावरच घाला घालू पाहणाऱ्यांना कोणताच देश सहन करणार नाही. भारतानेही तसे करता कामा नये आणि अर्थातच राज्य सरकारांनीही.

पण प्रश्न असा निर्माण होतो की फक्त ‘कडव्या डाव्या संघटनां’कडूनच असा धोका निर्माण होईल आणि इतर कोणत्या विचारसरणीकडून होणार नाही, हे गृहितक कितपत बरोबर आहे? एखादी कडवी उजवी संघटना समजा बेकायदा कृत्ये करीत असेल तर तिच्याबाबतीत सरकारची भूमिका काय असेल?

सत्ता भ्रष्ट होते आणि केंद्रित झालेली सत्ता पूर्ण भ्रष्ट होते, असे म्हटले जाते. हा धोका असल्यानेच त्यावर नियंत्रणाच्या व्यवस्था निर्माण केल्या गेल्या. सर्वसामान्यांना आंदोलने करण्याचा, प्रश्न मांडण्याचा अधिकार लोकशाहीने दिला आहे. त्यावर घाला घातला जाऊ नये.व्यवस्थेतील दोष दाखवून देणाऱ्यांवर सरसकट ‘नक्षलवादी’ असा शिक्का मारला जाऊ शकतो.

आता त्याऐवजी ‘कडवे डावे’ असे म्हटले जाईल. पण म्हणून वास्तव बदलणार आहे का? स्वपक्षाच्या पाठीराख्या संघटनांना अभय देत इतर विरोधकांना मात्र लक्ष्य करायचे, असेही होऊ शकते, या शंकांबाबत सरकारने स्पष्टीकरण करायला हवे. ‘सत्तासुरक्षा’ नव्हे, ही खरोखर ‘जनसुरक्षा’ आहे, हे सरकारच्या कारभारातून प्रतीत व्हायला हवे; नुसत्या घोषणांमधून नव्हे.

या कायद्यांतर्गत कारवाई होण्यापूर्वी संबंधित प्रकरण सल्लागार मंडळाकडे जाईल. मंडळाचा निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही संघटनेला या कायद्याखाली आणता येणार नाही. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मंडळाचे अध्यक्ष असतील, तर सदस्यांत जिल्हा न्यायाधीश व उच्च न्यायालयातील सरकारी वकिलांचा समावेश असेल.

तपास उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत केला जाईल. तसे पाहता या सुधारणा म्हणजे सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपणच. छत्तीसगड, तेलंगण, आंध्र, ओडिशा या राज्यांनी नक्षलवादी कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी कायद्यांमध्ये काही बदल केले होते. त्या धर्तीवर राज्यात ‘जनसुरक्षा विधेयक’ आणले जात असल्याचा दावा केला जात होता.

पण तो करताना संबंधित राज्ये आणि महाराष्ट्रातील सामाजिक स्थिती याचा सरकारने सखोल अभ्यास करायला हवा होता. कारण तसा गृहपाठ सरकारने केला असता तर विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्याची वेळ आलीच नसती. शेवटी सरकारला या मुद्यावरून एक पाऊल मागे जावे लागले हे खरे; पण या बाबतीत सर्वांनीच सावध राहण्याची गरज तरीही संपलेली नाही.