एली योजना नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं  एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेन्टिवह स्कीमला 1 ऑगस्टपासून सुरु करण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेनुसार पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांना केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहन भत्ता म्हणून 15000 रुपये दिले जाणार आहेत. या योजनेचा हेतू देशात आगामी काळासाठी कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ तयार करणे, नोकरी निर्मितची गरज पूर्ण करणे आणि उत्पादन उद्योगाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

सरकारच्या या योजनेचा कार्यकाळ 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 असेल. या दरम्यान पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्यांना याचा फायदा मिळेल. 1 ऑगस्ट पूर्वी किंवा 31 जुलै 2027 नंतर पहिली नोकरी सुरु करतील त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. केंद्रानं 99446 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या योजनेचा फायदा कर्मचाऱ्यांसह कंपन्यांना देखील मिळणार आहे. कंपन्यांना प्रत्येक नव्या कर्मचाऱ्यामागं दरमहा 3000 रुपये मिळतील. सरकारचा या योजनेच्या माध्यमातून अधिक लोकांना नोकरी मिळावी, असा उद्देश आहे. सरकारचा उद्देश रोजगाराच्या संधी वाढवणे असा आहे.

पहिली नोकरी कशी ओळखणार?

या योजनेत पहिल्यांदा 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या मासिक पगार मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एका महिन्याच्या ईपीएफ पगारासोबत भत्ता दिला जाणार आहे. याची कमाल मर्यादा 15000 रुपये असेल. पहिल्यांदा पीएफ खातं उघडलं जाईल तेव्हा पहिली नोकरी समजली जाईल. 1 ऑगस्टपासून योजना सुरु झाल्यानंतर तुम्ही पीएफ च्या कक्षेत आल्यास तुम्ही योजनेला पात्र व्हाल. ही रक्कम दोन टप्प्यात मिळणार आहे. पहिला हप्ता सहा महिन्यानंतर आणि दुसरा हप्ता 12 महिन्यांनंतर आर्थिक साक्षरतेचा कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर मिळेल. सरकार कंपनीला देखील प्रति कर्मचारी पैसे देणार आहे.

कंपन्यांसाठी अटी

सरकार 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या पगारापर्यंतच्या प्रत्येक नव्या कर्मचाऱ्यासाठी दरमहा 3000 रुपये देणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार 10 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर त्याच्या प्रमाणात पैसे दिले जातील. कर्मचाऱ्याचा पगार 20 हजार ते 1 लाख रुपयांदरम्यान असेल तर प्रति कर्मचारी 3000 रुपये मिळतील.

दरम्यान, कंपनी ईपीएफओनुसार नोंदणीकृत असली पाहिजे. कंपनीत 50 पेक्षा कमी कर्मचारी असतील तर या योजनेनुसार दोन नव्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल. जर कर्मचाऱ्यांची संख्या 50 पेक्षा अधिक असेल तर 5 नव्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल. त्यांना किमान सहा महिने त्या कंपनीत काम करावं लागेल.

योजनेची  एक आणखी एक विशेष बाब म्हणजे यासाठी कुठं अर्ज करावा लागणार नाही. पीएफ खातं उघडल्यानंतर तुमचा डेटा सरकारकडे जाईल. सलग 6 महिने पीएफचे पैसे कपात झाल्यानंतरच तुमच्या खात्यात इन्सेन्टिव्हची रक्कम येईल.

आणखी वाचा