मुंबई : देशातील सुमारे 44 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारक यांना मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. त्याअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन यामध्ये लक्षणीय सुधारणा केली जाणार आहे.
यंदा सुरुवातीला वेतन आयोगाची स्थापना जाहीर झाली असली तरी, त्याची शिफारस प्रक्रिया अद्याप सुरूच आहे. आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल 2025 अखेरीस सरकारपुढे सादर होण्याची शक्यता असून, ते 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे.
तथापि, आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील वेळ आणि विलंब लक्षात घेता, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी एप्रिल 2026 नंतर होण्याची शक्यता अनेक तज्ज्ञ वर्तवतात.
अँबिट इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार, आठवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या खर्चात सुमारे 1.80 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याचा अंदाज आहे. यानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि पेन्शनमध्ये 30 ते 34 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते.
फिटमेंट फॅक्टरनुसार पगार, पेन्शन आणि भत्ते वाढतील. तज्ञांच्या मते, फिटमेंट फॅक्टर हा 1.83 ते 2.46 दरम्यान असू शकतो, जो वेतन गणनेसाठी एक प्रमुख आधार असतो. यामध्ये बदल झाल्यास पगारवाढीवर थेट परिणाम होईल.
– शिफारसीच्या मंजुरीनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
– सरकारच्या आर्थिक स्थितीचा आणि महागाई दराचा प्रभाव महत्त्वाचा ठरणार आहे.
– फक्त पगारच नव्हे, तर भत्ते, बोनस, सुविधा यांचाही आढावा वेतन आयोग घेतो.
अदृषूक आयोगाकडून सादर होणाऱ्या शिफारसींनंतर, त्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीला पाठवण्यात येतात आणि त्यानंतरच अंतिम अंमलबजावणी होते.
– भारतात दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाची निर्मिती केली जाते.
– भारतात पहिल्यांदा 1946 साली वेतन आयोगाची स्थापना झाली होती.
– त्यानंतर दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग नेमण्याची परंपरा आहे.
– मागील सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला होता.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही निश्चितच आशादायक बाब आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पगार वाढ कधीपासून लागू होईल हे आयोगाच्या शिफारशी, अर्थमंत्रालयाची भूमिका आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल. 2026 हे संभाव्य लक्ष्य असले तरी त्यामध्ये काहीसे मागेपुढे होऊ शकते अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
ही बातमी वाचा:
आणखी वाचा
