केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच पंतप्रधान धन-धन्या कृषी योजनेस मान्यता दिली आहे, ज्याचा हेतू १.7 कोटी शेतकर्यांना मदत करणे आहे. या योजनेंतर्गत दरवर्षी 24,000 कोटी रुपये खर्च केले जातील आणि ते 100 जिल्ह्यांमध्ये लागू होईल. या योजनेचे मुख्य लक्ष स्टोरेज सुधारणे आणि कापणीनंतर कृषी उत्पादकता वाढविणे आहे. या योजनेच्या इतर महत्त्वपूर्ण बाबींबद्दल जाणून घ्या.
