कृषी बातम्या: देशातील शेतीचे भवितव्य बदलण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीनं केला जात आहे. केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन मोठ्या योजनांना मंजुरी दिली आहे. ज्यावर दरवर्षी 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केले जातील. या योजनेत कृषी क्षेत्रासोबतच अक्षय ऊर्जेवरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. ज्यामध्ये 100 निवडक जिल्ह्यांमधील शेतीची उत्पादकता वाढवावी लागेल आणि ऊर्जा क्षेत्रातील बदलांसाठी सरकारी कंपन्यांना अधिक निधी द्यावा लागेल. या योजनांमधून कृषी क्षेत्राला कशी मोठी चालना मिळणार आहे ते जाणून घेऊया.
केंद्र सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री धन-धन कृषी योजना (PMDDKY) सुरू केली आहे. शेतीसाठी 100 जिल्हे विकसित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. या अंतर्गत, 11 केंद्रीय मंत्रालयांच्या 36 विद्यमान योजना एकत्रितपणे राबवल्या जातील. कमी कृषी उत्पादकता, कमी पीक घनता आणि कर्ज सुविधेचा अभाव या आधारावर या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक राज्यातील किमान एका जिल्ह्याचा या योजनेत समावेश केला जाईल, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
या योजनेअंतर्गत, पुढील सहा वर्षांसाठी दरवर्षी 24000 कोटी रुपये खर्च केले जातील. याचा फायदा सुमारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना होईल. पीक उत्पादन, सिंचन, साठवणूक पायाभूत सुविधा, कर्जाची उपलब्धता आणि शाश्वत शेती वाढवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. ही योजना आकांक्षी जिल्ह्यांच्या उपक्रमातून मिळालेल्या अनुभवांवर आधारित आहे. सर्वांचे प्रयत्न एकाच ठिकाणी केंद्रित व्हावेत आणि जिल्ह्यांमध्ये कायमस्वरूपी बदल घडून यावा, असा उद्देश आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
कृषी उत्पादकता वाढवणे.
पिकांमध्ये विविधता आणणे आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे.
कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करणे.
सिंचन नेटवर्कचा विस्तार करणे.
शेतकऱ्यांना अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कृषी कर्जात मदत करणे.
एनटीपीसीच्या हरित ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) मध्ये 20000 कोटी रुपये गुंतवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्याचा वापर सौर, पवन ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जाईल. आतापर्यंत, एनटीपीसीने एनजीईएलमध्ये 7500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. सध्या, या हरित ऊर्जा पोर्टफोलिओची कार्यक्षमता 6 गिगावॅट आहे आणि 26 गिगावॅटचे प्रकल्प तयार केले जात आहेत. 2032 पर्यंत ती 60 गिगावॅटपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे.
स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी सरकारने 7000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे. ही रक्कम नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) च्या पूर्ण मालकीची कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआयआरएल) मध्ये गुंतवली जाईल. या अंतर्गत, 6263 कोटी रुपयांचे एनएलसीचे अक्षय ऊर्जा प्रकल्प एनआयआरएलकडे हस्तांतरित केले जातील. याशिवाय, चालू प्रकल्पांमध्ये 700 कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम गुंतवली जाईल. सध्या, एनआयआरएल सात अक्षय प्रकल्प हाताळत आहे, ज्यांची एकूण क्षमता 1400 मेगावॅट आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, आता एनआयआरएल एनएलसीचे स्वतंत्र अक्षय ऊर्जा युनिट म्हणून काम करेल. कंपनीचे 2030 पर्यंत 10 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. वैष्णव म्हणाले, भारताने त्याच्या एकूण स्थापित हरित ऊर्जा क्षमतेचा 50 टक्क्यांचा टप्पा आधीच ओलांडला आहे आणि 2030 च्या उद्दिष्टापूर्वीच तो साध्य केला आहे.
आणखी वाचा
