नाशिक: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जावरील संपूर्ण व्याजमाफीच्या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलकांनी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेतली. या वेळी भुजबळ यांनी मंगळवारी (ता. २९) उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार आणि सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याशी चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती शेतकरी आंदोलकांनी दिली.
शेतकरी समन्वय समिती आणि आदिवासी सहकारी संस्थेच्या शेतकऱ्यांनी श्री. भुजबळ यांनी येथे भेट घेत निवेदन सादर करत आपल्या मागण्या मांडल्या. समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे, आदिवासी सहकारी संस्थेचे राज्याध्यक्ष कैलास बोरसे, दिलीप पाटील, रमेश बोरस्ते, बाळासाहेब बोरस्ते, सुधाकर सुनील नाठे, अशोक बोरसे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे, की जिल्हा बँकेने ५६ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्तीची कारवाई सुरू केली असून, सहकार कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे.
१ जून २०२३ पासून ७८६ दिवसांहून अधिक काळ नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर (सिव्हिल हॉस्पिटल) धरणे आणि उपोषण सुरू आहे. याबाबत शासनाशी वारंवार पत्रव्यवहार आणि मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांच्या भेटी घेण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाने ४ जुलै २०२५ ला २०२५-२६ साठी नवीन सामोपचार योजना जाहीर केली, ज्यामध्ये एक लाखापर्यंत दोन टक्के, १-५ लाखापर्यंत चार टक्के, पाच-दहा लाखांपर्यंत पाच टक्के आणि दहा लाखांवरील कजार्साठी सहा टक्के व्याज आकारले जाणार आहे.
"कथा अपशकुनी चित्रपट बनवू नको" तंत्रिकांचा इशारा अन सर्वांनीच भोगले परिणामशेतकऱ्यांनी या योजनेचा सर्वसाधारण सभेत विरोध केला असून, संपूर्ण व्याजमाफी आणि मुद्दलाचे दहा हप्त्यांत परतफेडीची मागणी केली. भुजबळ यांनी ही मागणी शासनापुढे मांडून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, राज्य शासन लवकरच कर्जमाफीचा निर्णय घेणार असल्याचेह त्यांनी सांगितले.