मालेगावमधील भिक्कू चौकात २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने आज (३१ जुलै २०२५) एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या प्रकरणात तपास यंत्रणांकडून पुराव्यांच्या अभावी सर्व ८ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. यात भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांचाही समावेश आहे. न्यायालयाने केवळ संशयाच्या आधारावर कुणालाही शिक्षा देता येणार नाही’ असे स्पष्ट करत हा निर्णय दिला.
काय आहे प्रकरण?मालेगावमध्ये २९ सप्टेंबर २००८ रोजी एका मोटारसायकलमध्ये बॉम्ब ठेवून स्फोट घडवण्यात आला होता. या भीषण स्फोटात ६ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर जवळपास ९५ जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर परिसरात दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. या प्रकरणी एकूण सात आरोपींवर खटला चालवण्यात येत होता. यात दहशतवादी कट रचणे, हत्या आणि स्फोटकांचा वापर केल्याचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते. अभिनव भारत या हिंदू कट्टरपंथी संघटनेचाही यात सहभाग असल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला होता.
कोर्टात नेमकं काय घडलं?यानंतर आज मुंबईतील विशेष न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल दिला. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.के. लाहोटी यांनी निकाल वाचायला सुरुवात केली. सुरुवातीला सरकारी पक्षाने केलेले युक्तिवाद आणि आरोपींवर लावण्यात आलेले आरोप वाचून दाखवण्यात आले. निकालाचे वाचन सुरू असतानाच साध्वी प्रज्ञा सिंह यांनी पुढे बसण्याची विनंती केली, जी न्यायालयाने मान्य केली. न्यायालयाने आपल्या निकालात तपास यंत्रणांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
या प्रकरणाचा तपास आधी नाशिक पोलीस, नंतर महाराष्ट्र एटीएस (ATS) आणि शेवटी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) यांनी केला होता. सुरुवातीला या आरोपींवर मोक्का (MCOCA) आणि नंतर यूएपीए (UAPA) कायद्यांतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. मात्र, दोन्ही कायद्यांतर्गत लावण्यात आलेले आरोप योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्ततानिकाल जाहीर होताच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्या चेहऱ्यावर हास्य पाहायला मिळाले. यानंतर सर्व आरोपींनी कोर्टासमोर उभे राहून हात जोडले. या प्रकरणात न्याय मिळाला असल्याची भावना आरोपींच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होती. जवळपास १७ वर्षे चाललेल्या या खटल्यामुळे पीडितांना न्याय मिळेल की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेरीस, तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या आरोपांना सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे नसल्यामुळे न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.