लातूर : महापालिकांच्या आगामी निवडणुकीसंदर्भात प्रशासन प्रभागरचनेची तयारी करीत आहे. पण, प्रभागरचनेला मान्यता देण्याचे अधिकार नेमके कोणाला, हे अद्यापही स्पष्ट झाले नाही. त्यात राज्य शासन व राज्य निवडणूक आयोगाने एकाच दिवशी स्वतंत्र आदेश काढून प्रभागरचनेला मान्यतेचे अधिकार स्वतःकडे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यात संभ्रम कायम आहे. प्रभागरचना तयार केल्यानंतर ती कोणाकडे पाठवायची, असा अधिकाऱ्यांसमोर प्रश्न आहे.
प्रधान सचिवांना दिले अधिकारशासनाने जूनमध्ये प्रभागरचनेचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाने पाठवावेत, असे आदेश काढले होते. आता शासनाने बुधवारी (ता. ३०) पुन्हा आदेश काढले आहेत. राज्यातील महानगरपालिका व नगर परिषदांमधील प्रभागरचनेचे प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर करावयाचे आहेत.
प्रारूप प्रभागरचना, अंतिम प्रभागरचनेचे प्रस्ताव प्रधान सचिवांच्या मान्यतेने राज्य निवडणूक आयोगास सादर केले जाणार आहेत. यासाठी स्थापन केलेल्या कक्षाद्वारे प्रस्ताव शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार असल्याची खातरजमा करून, प्रधान सचिवांच्या मान्यतेनंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हे प्रस्ताव संबंधित कक्षाकडे पाठवावेत, असे शासनाच्या आदेशात म्हटले आहे.
आयोग म्हणते, आमच्याकडे अधिकारराज्य निवडणूक आयोगानेही बुधवारी (ता. ३०) आदेश काढले. ‘ड’ वर्ग महापालिकांची आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण करून निवडणुका तत्काळ घेण्यासाठी प्रभागरचना, आरक्षण निश्चित करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना दिले होते.पण, शासनाने ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांच्या प्रारूप व अंतिम प्रभागरचनेचे प्रस्ताव नगरविकास विभागामार्फत राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्याच्या दृष्टीने सुधारणा केली आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांना दिलेले अधिकार रद्द करण्यात येत आहेत. या प्रस्तावाला व आरक्षणास मान्यता देण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे राहतील, असे आदेशात नमूद आहे.
Nanded Sahitya Sammelan : समरसता साहित्य संमेलनासाठी नांदेड सज्ज; शनिवार, रविवारी परिसंवाद, मुलाखती, चर्चासत्रांसह कवी संमेलन ऑगस्टपर्यंत ‘वेट ॲण्ड वॉच’राज्य शासनाने छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेसाठी सहा व सात ऑगस्ट, जालना महापालिकेसाठी सात ऑगस्ट, परभणी महापालिकेसाठी आठ ऑगस्ट, नांदेड-वाघाळा व लातूर महापालिकेसाठी नऊ ऑगस्टला हे प्रस्ताव संबंधित कक्षाकडे पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. नगरपालिकांनाही अशाच तारखा देण्यात आल्या आहेत. दोनही यंत्रणांचे वेगवेगळे आदेश असल्याने प्रशासनही संभ्रमावस्थेत आहे. प्रभागरचना तयार करून ऑगस्टपर्यंत ‘वेट ॲण्ड वॉच’ अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.