म्यानमारमध्ये 4 वर्षांपूर्वी आंग सान सू यांना अटक झाली होती, हे चित्र अवघ्या जगाच्या डोळ्यासमोर अजूनही आहे. आता दिवस बदलले आहेत, आता म्यानमारची परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. तेथील लष्कराने तब्बल 4 वर्षानंतर आणीबाणी उठवली असून तुरुंगात असलेल्या आंग सान सू की यांचे भवितव्य बदलणार का? याकडे अवघ्या जगाचं लक्ष लागून आहे. पाहुया याविषयीचा हा रिपोर्ट.

म्यानमारच्या लष्कराने आंग सान सू की यांचे सरकार उलथवून टाकल्यानंतर चार वर्षांनी आणीबाणी संपुष्टात आणली आहे. जुंटा सरकारने सहा महिन्यांत निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष यू मिंट स्वी यांनी लष्करप्रमुखांकडे सत्ता सोपवत एक वर्षाची आणीबाणी जाहीर केली होती. त्यानंतर राज्य प्रशासन परिषदेची स्थापना करण्यात आली आणि आणीबाणीला वारंवार सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. 31 जुलै 2025 नंतर आणीबाणी न वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

म्यानमारमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी जुंटा राजवटीचे प्रमुख जनरल मिन आंग ह्लाइंग यांच्या नेतृत्वाखाली 11 सदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. सरकारने अद्याप निवडणुकीची तारीख जाहीर केलेली नाही. मिन आंग ह्लाइंग हंगामी अध्यक्ष म्हणून प्रभावीपणे देशाची धुरा सांभाळतील. म्यानमारमध्ये 2021 च्या उठावानंतर पहिल्यांदाच राष्ट्रीय निवडणुका होणार आहेत. या उठावाने म्यानमारला गृहयुद्ध आणि अराजकात ढकलले.

टीकाकारांनी या निवडणुकीला दिखावा म्हटले असून हा बहिष्कार असल्याचे म्हटले आहे. निवडणुकीनंतरही राष्ट्रप्रमुख किंवा सशस्त्र दलप्रमुख म्हणून ह्लाइंग सत्तेत राहतील, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

बंडखोर गटांनी देशाचा मोठा भाग जुंटाकडून ताब्यात घेतला असताना या निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. सध्या देशाच्या केवळ एक पंचमांश भागावर जुंटाचे नियंत्रण आहे.

निवडणुकीची घोषणा आणि आयोगाची स्थापना होण्यापूर्वीच लष्कराने एक कायदा संमत केला आहे. या कायद्यानुसार या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये अडथळा आणणाऱ्या किंवा विरोध करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा होऊ शकते. निवडणूक प्रक्रियेत व्यत्यय आणण्यासाठी लोकांना संघटित करणे, चिथावणी देणे किंवा विरोध करणे यासाठी तीन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

फेब्रुवारी 2021 मध्ये म्यानमारच्या लष्कराने आंग सान सू की यांचे निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकले होते. यानंतर सान स्यू की आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पक्षाच्या बहुतांश प्रमुख नेत्यांना अटक करण्यात आली. त्यांना वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये 30 वर्षांहून अधिक शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ज्या प्रकारे लष्कराने आपल्या देखरेखीखाली निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि कडक कायदे केले आहेत, त्यामुळे सू की यांच्याकडून फारशी आशा नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे.