गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागात चांगल्या सुधारणा व्हाव्यात यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. गाव-खेड्याचा चेहरामोहरा बदलावा यासाठी केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून ग्रामीण भागांच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होत असल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात खर्च करण्याची क्षमता, उत्पन्नातही मोठी वाढ झाली आहे.

NABARD तर्फे एक सर्वेक्षण जारी करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणाचा अहवाल जुलै 2025 मध्ये जारी करण्यात आला होता. या सर्वेक्षणात ग्रामीण भागातील अर्थिक स्थिती तसेच अन्य बाबींविषयी अभ्यास करण्यात आला होता. या सर्वेक्षणाअंतर्गत साधारण 76.6 टक्के ग्रामीण कुटुंबाची खर्च करण्याची क्षमता वाढली आहे. ही आकडेवारी म्हणजे ग्रामीण भागात प्रगतीच्या वाटा खुल्या होत असल्याचे लक्षण असल्याचे म्हटले जात आहे.

ग्रामीण भागात राबवण्यात येणाऱ्या योजना तसेच ग्रामविकास कार्यक्रमांचा प्रभाव किती पडतो, हे जाणून घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. कुंटबातील उत्पन्न, कुटुंबाचा खर्च, कुटुंबावरील कर्ज याबाबतची माहिती यात गोळा करण्यात आली होती. या सर्वेक्षणातून ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढत आहे, बँकिंग सेवा पोहोचत आहेत हेदेखील समोर आले आहे.

सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार साधारण 76 टक्के ग्रामीण कुटुंबांनी गेल्या एका वर्षात आमची खर्च करण्याची क्षमता वाढली आहे, असे मान्य केले आहे. तसेच 39.6 टक्के लोकांनी आमचे उत्पन्न वाढल्याचे सांगितले आहे. तसेच ग्रामीण भारतातील आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होत आहे, असेही या अहवालात सांगण्यात आले आहे. 20.6 टक्के कुटुंब बचतीकडेही कटाक्षाने लक्ष देत असल्याचे समोर आले आहे. तर ग्रामीण भागातील 52.6 टक्के कुटंब हे कर्ज काढून आपल्या गरजा पूर्ण करत आहेत, असंही या सर्वेक्षणात म्हणण्यात आलंय.

याच रिपोर्टनुसार ग्रामीण भागात 74.7 टक्के कुटंब असे आहेत ज्यांना आगामी वर्षात आमचे उत्पन्न वाढेल अशी आशा आहे. 56.2 कुटुंबांना लवकरच आम्हाला चांगला रोजगार मिळू शकतो, अशी आशा आहे. आता ग्रामीण भागात महागाईची चिंताही कमी झाली आहे, असे या सर्वेक्षणात सांगण्यात आले आहे.