• जर तुम्ही कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

• 2026 नंतर कर्ज मिळणं सोपं राहणार नाही.

• वेळेत कर्ज फेडणं, क्रेडिट स्कोर सुधारणं आणि आर्थिक साक्षरता वाढवणं हे गरजेचं आहे.

RBI Bank Loan: भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये एक ऐतिहासिक व निर्णायक बदल घडणार आहे. हा बदल केवळ बँकांच्याच नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांवरही खोलवर परिणाम करणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) लवकरच 'ECL' म्हणजेच Expected Credit Loss या नव्या मॉडेलवर मार्गदर्शक तत्वं जाहीर करणार आहे. ही नवी प्रणाली 1 एप्रिल 2026 पासून देशभरातील सर्व बँकांमध्ये लागू होणार आहे.

सध्या बँका कर्ज देताना काय करतात?

सध्या भारतात जेव्हा एखादी बँक एखाद्या ग्राहकाला कर्ज देते, तेव्हा तो ग्राहक 90 दिवसांपर्यंत हप्ते न भरल्यास बँका त्या कर्जाला 'NPA' (Non-Performing Asset) घोषित करतात. त्यानंतर बँका काही रक्कम 'प्रोव्हिजनिंग' म्हणून बाजूला ठेवतात, म्हणजे संभाव्य तोट्याची पूर्वतयारी करतात. या प्रणालीला 'Incurred Credit Loss' म्हणजे 'घटलेला तोटा' असं म्हटलं जातं.

ECL मॉडेल म्हणजे काय?

नवीन ECL म्हणजे 'Expected Credit Loss' मॉडेल हे मॉडेल कर्जाचा धोका ओळखणारी प्रणाली आहे. यात बँकांना कर्ज देताना लगेच त्या कर्जामध्ये किती धोका आहे, याचा अंदाज घ्यावा लागेल. ग्राहकाची क्रेडिट हिस्ट्री, उत्पन्नाचा स्रोत, बाजारातील परिस्थिती आणि इतर आर्थिक बाबी लक्षात घेऊन बँका सुरुवातीपासूनच 'प्रोव्हिजनिंग' करतील. म्हणजेच भविष्यात जर कर्ज बुडालेच, तरी त्याची तजवीज आधीपासूनच केलेली असेल.

Trump Tariffs: 25 टक्के टॅरिफ भारतासाठी संधी की संकट? रघुराम राजन यांनी दिला इशारा या बदलामुळे काय होणार?

बँका अधिक मजबूत होतील

हे मॉडेल बँकिंग सिस्टमला अधिक स्थिर आणि मजबूत बनवेल. आर्थिक संकटं आली, तरी बँकांकडे आपत्कालीन स्थितीत वाचण्यासाठी आधीपासून तरतूद असेल.

कर्ज घेणं अवघड होईल

आता प्रत्येक कर्जामागचा धोका मोजावा लागणार असल्यामुळे, बँकाकर्ज देताना अधिक काटेकोर होतील. ज्यांचा क्रेडिट स्कोर कमी आहे किंवा उत्पन्न अनिश्चित आहे, त्यांना कर्ज मिळणं कठीण होऊ शकतं.

व्याजदरात होऊ शकते वाढ

प्रोव्हिजनिंग वाढल्यामुळे बँकांची आर्थिक गुंतवणूक जास्त होईल. त्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये कर्जावरच्या व्याजदरात थोडी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हा बदल का आवश्यक होता?

ही प्रणाली आधीच अमेरिका, युरोप, ब्रिटनसारख्या प्रगत देशांमध्ये यशस्वीपणे राबवली जात आहे. यामागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे बँकांना सुरुवातीपासूनच जोखमीबद्दल जागरूक करणं आणि NPA होण्यापूर्वीच उपाययोजना करणं. भारतात RBI ने याच वर्षी 16 जानेवारीला याचा मसुदा जाहीर केला होता.

2000 Rs Note: तुमच्याकडे अजूनही 2,000 रुपयांच्या नोटा आहेत का? बदलण्याची शेवटची संधी; कशा बदलता येणार?

जर तुम्ही कर्जघेण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण 2026 नंतर कर्ज मिळणं सोपं राहणार नाही. बँकांची सिस्टीम पारदर्शक आणि कडक होत चालली आहे. त्यामुळे वेळेत कर्ज फेडणं, क्रेडिट स्कोर सुधारणं आणि आर्थिक साक्षरता वाढवणं हे आता अत्यावश्यक होणार आहे.

FAQs Q1. ECL मॉडेल म्हणजे काय आहे?

Marathi:
ECL म्हणजे Expected Credit Loss. या मॉडेलनुसार बँकांना कर्ज दिल्यानंतर नव्हे तर कर्ज देतानाच जोखीम म्हणजेच नुकसान किती होऊ शकते याचा अंदाज लावावा लागतो.
English:
ECL stands for Expected Credit Loss. Under this model, banks have to estimate the potential loss from a loan at the time of lending itself, not after default.

Q2. सध्याच्या प्रणालीपेक्षा ECL वेगळं कसं आहे?

Marathi:
आत्तापर्यंत बँका फक्त तेव्हाच नुकसानाची भरपाई करत होत्या जेव्हा ग्राहक 90 दिवसांहून अधिक काळ ईएमआय भरत नसे. पण ECL मध्ये सुरुवातीपासूनच धोका ओळखून प्रोव्हिजनिंग करावी लागते.
English:
Currently, banks make provisions after a loan goes unpaid for 90 days. Under ECL, banks must predict and provision for risk from day one.

Q3. ECL लागू झाल्यावर कर्ज मिळवणं कठीण होईल का?

Marathi:
होय. कारण बँकांना आता प्रत्येक कर्जाची सखोल तपासणी करावी लागेल. ज्यांचे क्रेडिट स्कोअर कमी आहेत किंवा उत्पन्न निश्चित नाही, त्यांना कर्ज मिळण्यात अडचण होऊ शकते.
English:
Yes. Banks will become more cautious. Borrowers with low credit scores or unstable income may find it harder to get loans.

Q4. ह्या नव्या नियमांचा सामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

Marathi:
बँका आर्थिकदृष्ट्या अधिक मजबूत होतील, पण ग्राहकांसाठी कर्ज मिळवणं कठीण होऊ शकतं. काही प्रकरणांमध्ये कर्जावरील व्याजदरही वाढू शकतो.
English:
Banks will become stronger and more stable. However, customers may face tougher loan approvals, and interest rates may rise in some cases.

Q5. ह्या ECL मॉडेलची अंमलबजावणी कधीपासून होणार?

Marathi:
RBI च्या माहितीनुसार, ECL मॉडेल 1 एप्रिल 2026 पासून भारतातील सर्व बँकांमध्ये लागू होणार आहे.
English:
As per RBI’s roadmap, the ECL model will be implemented across all Indian banks from April 1, 2026.