मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा यांनी आज पतधोरण जाहीर केलं आहे. आरबीआयनं सध्याचा जो रेपो रेट आहे त्यात बदल केलेला नाही. आरबीआयनं 5.5 टक्के रेपो रेट कायम ठेवला आहे. रिझर्व्ह बँकेनं यापूर्वीच्या पतधोरण विषयक समितीच्या बैठकांमध्ये रेपो रेटमध्ये कपात केली होती. पतधोरण समितीच्या सलग तीन बैठकांमध्ये दर कपातीचा निर्णय घेतल्यानंतर चौथ्या बैठकीत रेपो रेटचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा यांनी म्हटलं की खाद्य आणि इंधन सोडून इतर वस्तूंच्या किंमतीमधील वाढ 4 टक्क्यांवर स्थिर असून ती अपेक्षेनुसार आहे. यापूर्वीच्या तीन बैठकांमध्ये रेपो रेटमध्ये एकूण 1 टक्के कपात करण्यात आली होती. त्याचा परिणाम अजुनही अर्थव्यवस्थेवर दिसून आलेला नाही. याचा परिणाम हळू हळू दिसून येत आहे. मान्सून चांगला राहिल्यानं अर्थव्यवस्थेत तेजी येण्याची अपेक्षा आहे. कृषी उत्पादन वाढल्यानं ग्रामीण मागणी आणि खर्चात वाढ होईल, असं संजय म्हलोत्रा म्हणाले.
रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल होणार नाही अशी शक्यता 60 टक्के विश्लेषकांनी व्यक्त केली होती. तर,40 टक्के विश्लेषकांनी 0.25 टक्के कपात केली जाईल, असा अंदाज वर्तवला होता. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये आरबीआयनं तीन वेळा रेपो रेटमध्ये कपात केली होती. फेब्रुवारी, एप्रिल आणि जूनमध्ये केलेल्या रेपो रेटमधील कपातीमुळं रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवरुन 5.5 टक्क्यांवर आला होता. अमेरिकेनं भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळं आरबीआय सतर्क झाल्याचं देखील रेपो रेट स्थिर ठेवण्याच्या निर्णयातून पाहायला मिळतं.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं आर्थिक वर्ष 2026 साठी महागाईचा अंदाज 3.1 टक्के ठेवला आहे. जो जूनचा अंदाज 3.7 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं जीडीपी विकास दर 6.5 टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून व्यापारी बँकांना ज्या दरानं कर्ज दिलं जातं त्याला रेपो रेट असं म्हटलं जातं. आरबीआय कमी व्याज दरावर व्यापारी बँकांना कर्ज देतात. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य माणसांवर होतो. कारण आरबीआयनं रेपो रेट कमी केल्यास बँका देखील कर्जाचे व्याज दर कमी करतात.
आरबीआयनं रेपो रेट कमी केल्यास बँका गृह कर्ज आणि वाहन कर्जाचे व्याज दर कमी करतात. आता रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्यात आल्यानं गृह कर्ज आणि वाहन कर्ज स्वस्त होण्यासाठी वाट पाहावी लागेल. रेपो रेट स्थिर ठेवल्यानं गृहकर्जाचा ईएमआयदेखील स्थिर असेल.
आणखी वाचा