मुंबई : कबुतरांचे जीव वाचवणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे या तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. कबुतरखाना अचानक बंद करणे योग्य नाही, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पर्यायी व्यवस्था पूर्ण होईपर्यंत कबुतरांना नियंत्रित खाद्यपुरवठा सुरू ठेवण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात कबुतरखान्याच्या प्रश्नासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार कालिदास कोळंबकर, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की कबुतरांच्या आरोग्यपूर्ण देखभालीसाठी आणि नागरी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही यासाठी खाद्यपुरवठ्याबाबत वेळेची नियमावली तयार करण्यात यावी. शहरात विविध ठिकाणी कबुतरांच्या मोठ्या संख्येमुळे श्वसनविकार, विष्ठेमुळे प्रदूषण आणि स्वच्छतेच्या समस्या निर्माण होतात.

त्यामुळे या बाबींवर वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करून तज्ज्ञांच्या मदतीने अहवाल तयार करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले. कबुतरांच्या विष्ठेचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी तांत्रिक उपायांचा विचार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. यासंदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्याशी चर्चा झाल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.

सध्या कबुतरखान्याशी संबंधित रिट याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावर राज्य शासन आणि मुंबई महापालिकेने आपली भूमिका कोर्टात मांडावी तसेच गरज भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयातही राज्य सरकार आपली भूमिका मांडेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच मुंबईत पक्षिगृह उभारण्याची आणि त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी महापालिकेने घ्यावी, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली.