समितीमध्ये सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास हायकोर्टातील सदस्य मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटक हायकोर्टातील वरिष्ठ विधिज्ञ बी. व्ही. आचार्य असतील. ही समिती कॅश कांड प्रकरणाची चौकशी करून लोकसभा अध्यक्षांना अहवाल सादर करेल. तोपर्यंत महाभियोग प्रस्तावाबाबतची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.

महाभियोग प्रक्रियेतील समितीचा अहवाल सर्वात महत्वाचा भाग आहे. अहवालामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांना दोष धरण्यात आल्यास महाभियोग प्रस्तावावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा होईल. चर्चेनंतर दोन्ही सभागृहात मतदान होईल. एकूण सदस्यसंख्येच्या प्रमाणात बहुमत किंवा उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या खासदारांचे दोन तृतियांश बहुमत प्रस्तावाच्या बाजूने असल्यास हा प्रस्ताव मंजूर होईल. दोन्ही सभागृहांमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक असते.

न्यायमूर्ती वर्मा यांची ऑक्टोबर 2021 मध्ये दिल्ली हायकोर्टात अलाहाबाद हायकोर्टातून बदली करण्यात आली होती. यावर्षी 14 मार्चला त्यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आग लागली होती. या घटनेनंतर त्यांच्या घरात अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत नोटांचे ढीग आढळून आले होते. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाने समिती स्थापन केली होती. समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर ठपका ठेवला होता. यादरम्यान त्यांची अलाहाबाद हायकोर्टात बदली करण्यात आली. सध्या ते याच हायकोर्टात कार्यरत आहेत.