पुणे, ता. १२ ः गेल्या आर्थिक वर्षांचे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची तारीख वाढवून १५ सप्टेंबर केल्याने अनेकांचे आर्थिक नियोजन बिघडले आहे; तर विविध प्रकारचे अर्ज येण्यास उशीर झाल्याने विवरणपत्र दाखल करताना कर सल्लागारांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची तारीख ३१ जुलै आहे. मात्र, यंदा ती वाढवून १५ सप्टेंबर करण्यात आली आहे. आयटीआर १ व ४ (०२ जुलै २०२५) तर आयटीआर ३ (२४ जुलै २०२५) आयटीआर ५, ६, ७ तर अजूनही आलेले नाहीत. हे आयटीआर फॉर्म्स मे-जून महिन्यात येणे अपेक्षित होते. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये बदल केले गेल्याने आयटीआर फॉर्म्समध्ये वेळेत बदल करता आलेले नाहीत. तर प्राप्तिकर विवरणपत्र (ऑडिट व नॉन ऑडिट) दाखल करण्याच्या शेवटच्या तारखा पुढे जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्र त्याची तारीख आणि वस्तू व सेवाकर ऑडिट (२०२४-२५) याच्या तारखा ३१ मार्चपर्यंत जातील, अशी शक्यता आहे.
दरम्यान, या सर्व तारखांमध्ये सणवार आहे. काही आयटीआर फॉर्म्स तर अजून आलेलेच नाहीयेत. या उशीरमुळे कर सल्लागारांचे गणित बिघडले आहे. तसेच कर सल्लागारांचा मोठा वेळ सध्या प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यात किंवा प्राप्तिकर गणना करण्यात जात आहे. या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र भरताना प्राप्तिकरदात्याला जर भांडवली नफा २३ जुलै २०२४ आधी व नंतर झाला असल्यास किंवा करदर बदलल्यास दोन्ही नफ्याची माहिती वेगळी देणे आवश्यक आहे. त्याचे नियोजन कर सल्लागारांना करावे लागत आहे.

हे गोंधळ कायम
- जुनी की नवीन प्रणाली निवडायची
- दीर्घकालीन भांडवली नफा की अल्पकालीन भांडवली नफा याचा हिशेब
- शेअर्स, म्युच्युअल फंड, प्रॉपर्टी व्यवहार यांच्या व्यवहाराची गणती करण्यात वेळ जातोय
- २६-एएस, एआयएस आणि टीआयएस असे काही अर्ज लवकर डाऊनलोड होत नाहीत

प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची तारीख पुढे गेल्याने आर्थिक चक्र बिघडते. वार्षिक माहितीपत्रक (एआयएस) आणि टीआयएस चेक करावे लागतात. जुनी की नवी प्रणाली बघावी लागते. त्यानंतर भांडवली नफ्याची अचूक गणना करावी लागत आहे. त्याचबरोबर दीर्घकालीन भांडवली नफा की अल्पकालीन भांडवली नफा आणि त्यावर बदलेले प्राप्तिकर दर याची गणना. यामध्ये खूप वेळ जातो आहे. त्यामुळे अर्ज उशिरा आल्याने कर सल्लागारांची तारांबळ उडणार आहे.
- अॅड. सुकृत देव, कर सल्लागार व अध्यक्ष, टॅक्स बार असोसिएशन

प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी सर्व अर्ज वेळेत ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याच्या तारखांची माहिती कर विभागाकडे असते. मात्र, असे असताना देखील कोणतेही वैध कारण न देता किंवा नसताना उशिराने अर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहेत. विविध न्यायालयाने देखील सूचना केली आहे की, वेळेत अर्ज द्यावेत. मात्र, त्यास उशीर का होतो हेच कळत नाहीये. त्यामुळे गरज नसताना मुदतवाढ मागावी लागत आहे.
- संतोष शर्मा, कर सल्लागार, माजी अध्यक्ष महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन (एमटीपीए)