नागपूर : गरोदर महिलांच्या आरोग्यसुरक्षेसाठी राबवली जाणारी प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना आता आरोग्य विभागाऐवजी महिला व बालविकास विभागाकडे देण्यात आली असून, यामुळे अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.मागील आठ वर्षांपासून आरोग्य विभागामार्फत ही योजना राबवली जात होती.

जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी डॉ. कैलास घोडके, यांनी लाभार्थ्यांना आता आपली नावे अंगणवाडी सेविकांकडे नोंदविण्याचे आवाहन केले आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश गरीब गरोदर महिलांना गरोदरपणात कामावर जावे लागू नये आणि त्यांना बुडीत मजुरीपोटी आर्थिक मदत मिळावी हा आहे. या योजनेअंतर्गत, गरोदर महिलांना पाच हजार रुपयांचा लाभ मिळतो. पहिल्या अपत्यासाठी: हा लाभ दोन टप्प्यांत दिला जातो.

पहिली हफ्ता (तीन हजार) : गर्भधारणेची नोंदणी झाल्यावर आणि किमान एक प्रसूतिपूर्व तपासणी (पहिल्या सहा महिन्यांत) झाल्यावर दिली जाते. दुसरी हफ्ता (दोन हजार): मुलाच्या जन्माची नोंदणी झाल्यावर आणि पहिले लसीकरण पूर्ण झाल्यावर मिळते. दुसरे अपत्य (मुलगी असल्यास): जर दुसरे अपत्य मुलगी असेल, तर थेट सहा लाख रुपयांचा लाभ एकाच टप्प्यात, मुलीच्या जन्माची नोंदणी आणि पहिले लसीकरण पूर्ण झाल्यावर दिला जातो. या योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख ठेवण्यात आली आहे.

नोंदणीची जबाबदारी अंगणवाडी केंद्रावर

यापूर्वी ही योजना आरोग्य विभागामार्फत गावातील आशा वर्कर राबवत होत्या. आता ही जबाबदारी महिला व बालविकास विभागाकडे आल्याने, नोंदणी प्रक्रिया अंगणवाडी केंद्रांमार्फत होईल. ज्या जुन्या लाभार्थ्यांनी आधीच नोंदणी केली आहे, त्यांना पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, ज्यांनी अजून नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी तत्काळ जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात जाऊन अंगणवाडी सेविकेकडे नाव नोंदवावे.

केंद्र शासनाची ही एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. याद्वारे महिलांना बुडीत मजुरीपोटी ५ हजारांचा लाभ मिळतो. लाभार्थी महिलांनी जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात जाऊन आपले नाव नोंदवावे. ज्यामुळे अशा महिलांना लाभ देणे सोयीचे होईल.

-डॉ. कैलास घोडके, जिल्हा महिला बालकल्याण अधिकारी, जि. प. नागपूर