अनेक हुशार विद्यार्थ्यांना केवळ आर्थिक अडचणींमुळे आपलं शिक्षण सोडावं लागतं. अशा मुला-मुलींसाठी केंद्र सरकारने ‘पीएम विद्या लक्ष्मी योजना’ (PM Vidya Lakshmi Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेमुळे गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना आता कोणत्याही गॅरेंटरशिवाय लाखो रुपयांचं शिक्षण कर्ज मिळू शकतं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, या कर्जातून तुम्ही भारतातच नाही, तर परदेशातही जाऊन अभ्यास करू शकता.
ही योजना खास करून अशा विद्यार्थ्यांसाठी आहे, ज्यांना चांगल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला आहे पण फी भरण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. या योजनेचा उद्देश हाच आहे की, कोणताही होतकरू विद्यार्थी पैशांअभावी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये.
गॅरेंटरची गरज नाही: या योजनेतून विद्यार्थ्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज घेण्यासाठी कोणत्याही गॅरेंटरची किंवा गॅरेंटरची गरज नाही.
ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 4.5 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना कर्जाच्या पूर्ण व्याजावर 100% सबसिडी मिळते.
ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 4.5 लाख ते 8 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3% व्याज अनुदान दिलं जातं.
बँकेसाठी कमी धोका: 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सरकार 75% क्रेडिट गॅरंटी देते. यामुळे बँका विद्यार्थ्यांना कर्ज द्यायला जास्त तयार होतात कारण त्यांचा धोका कमी होतो.
शैक्षणिक पात्रता: तुमचा प्रवेश NIRF रँकिंग असलेल्या चांगल्या कॉलेजमध्ये (Quality Higher Education Institution) झालेला असावा.
उत्पन्नाची मर्यादा: तुमच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावं.
इतर अटी: तुम्ही आधीपासून कोणत्याही सरकारी शिष्यवृत्ती (Scholarship) किंवा व्याज अनुदान योजनेचा लाभ घेत नसावा.
अभ्यासातून मध्येच बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना (शैक्षणिक किंवा शिस्तीच्या कारणांमुळे) या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
तुम्ही या योजनेसाठी pmvidyalaxmi.co.in या पोर्टलवर थेट अर्ज करू शकता. हे पोर्टल वापरण्यास अतिशय सोपे आणि पूर्णपणे डिजिटल आहे. या पोर्टलवर देशातील सर्व प्रमुख सरकारी आणि खासगी बँका जोडलेल्या आहेत.
ओळखपत्र: आधार कार्ड / पॅन कार्ड
पत्त्याचा पुरावा: आधार कार्ड / वीज बिल
शैक्षणिक कागदपत्रे: 10 वी, 12 वी आणि पदवीचे गुणपत्रक, कॉलेजमधील प्रवेश पत्र.
उत्पन्नाचा दाखला: राज्य सरकारकडून दिलेला कौटुंबिक उत्पन्नाचा दाखला.
इतर: पासपोर्ट साईज फोटो, बँक पासबुकची प्रत आणि तुम्ही कोणत्याही इतर सरकारी योजनेचा लाभ घेत नसल्याचं स्वयं-घोषणापत्र.
