विधानसभेनं मंजूर केलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांकडून लवकर मंजुरी न मिळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर केंद्र सरकारनं शनिवारी प्रतिक्रिया दिलीय. केंद्र सरकारने म्हटलं की, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संविधानाने दिलेल्या अधिकारात चुकीचा हस्तक्षेप आहे. यामुळे विधीमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील संतुलन बिघडू शकते. केंद्र सरकारने लेखी युक्तिवादात म्हटलं की, सखोल न्यायालयीन पुनरावलोकनाची प्रक्रिया संविधानिक संतुलनाला अस्थिर करू शकते आणि संस्थात्मक पदानुक्रम निर्माण होऊ शकतो. न्यायपालिका प्रत्येक घटनात्मक पेचावर उपाय सांगू शकत नाही.

न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि आर महादेवन यांच्या पीठाने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी वेळमर्यादा निश्चित केली होती. तसंच तामिळनाडुच्या १० विधेयकांना डिम्प असेंट घोषित केलं होतं. केंद्र सरकारने म्हटलं होतं की, अनुच्छेद १४२ अंतर्गत न्यायालयाला असं करण्याची परवानगी देत नाही. हे संविधानाच्या प्रक्रियेच्या विरोधात आहे.

केंद्र सरकारने म्हटलं की, राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या निर्णयावर न्यायालयीन ताकदीचा वापर केल्यानं न्यायपालिका सर्वोच्च बनेल. संविधानाच्या मूळ संरचनेत असं नाहीय. विधीमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या तीन अंगांना एकाच संविधानिक स्रोतातून ताकद मिळते. यातलां कुणीही एकापेक्षा दुसरा श्रेष्ठ नाही.

विधेयकांशी संबंधित प्रश्नांवर तोडगा हा राजकीय प्रक्रिया आणि लोकशाही मार्गाने व्हायला हवी. न्यायालयाच्या आदेशावरू नाही. संविधानाने जिथं आवश्यक समजलं तिथं वेळ मर्यादेचा उल्लेख केलाय. पण अनुच्छेद २०० आणि २०१ मध्ये कोणतीही वेळमर्यादा दिलेली नाही. अशा वेळी न्यायालयाकडून ठरवून दिलेली वेळमर्यादा ही असंवैधानिक आहे.