भारत आणि चीन यांनी लिपुलेख खिंडीतून व्यापार करण्याचे मान्य केले होते. आता नेपाळ लिपुलेख हा आपल्या देशाचा भाग असल्याचा दावा करत आला असून इथूनच या वादाला सुरूवात झाली आहे. यावर नेपाळने निवेदन दिले तर भारताने आपली बाजू मांडली आहे. चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या पुढील महिन्यात होणाऱ्या दौऱ्यापूर्वी नेपाळने भारताविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. भारताने नेपाळच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. खरे तर परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्या दौऱ्यात भारत आणि चीन यांनी लिपुलेख खिंडीतून व्यापार करण्याचे मान्य केले होते. नेपाळ लिपुलेख हा आपल्या देशाचा भाग असल्याचा दावा करत आला आहे. अशा तऱ्हेने त्यांनी लिपुलेखमार्गे होणाऱ्या भारत-चीन व्यापारावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून दोन्ही देशांनी त्या भागाशी सीमा व्यापार करू नये, असे आवाहन केले आहे. नेपाळनेही लिपुलेख हा आपल्या देशाचा च एक भाग असल्याचे चीनला सांगितले आहे.

नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, नेपाळच्या विद्यमान सरकारने नेपाळच्या घटनेनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, रासपानी आणि त्यांच्या नद्या नेपाळच्या भूभागाचा भाग असल्याचे जाहीर केले आहे. नेपाळ सरकार भारत सरकारला या भागात रस्ते बांधणी आणि सीमा व्यापारासारखे कोणतेही काम करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि तसे केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे, हे सर्वश्रुत आहे. ठोस आणि पुरेशा पुराव्यांच्या आधारे राजनैतिक मार्गाने दोन्ही देशांमधील सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी नेपाळ सरकार कटिबद्ध आहे.”

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, यासंदर्भात आमची भूमिका सातत्यपूर्ण आणि स्पष्ट आहे. लिपुलेख खिंडीमार्गे भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा व्यापार 1954 मध्ये सुरू झाला आणि अनेक दशकांपासून सुरू आहे. अलीकडच्या काळात कोविड आणि इतर घटनांमुळे हा व्यापार विस्कळीत झाला होता आणि आता तो पुन्हा सुरू करण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली आहे. प्रादेशिक दाव्यांच्या संदर्भात, आमची भूमिका अशी आहे की असे दावे न्याय्य नाहीत किंवा ऐतिहासिक तथ्ये आणि पुराव्यांवर आधारित नाहीत. प्रादेशिक दाव्यांचा एकतर्फी कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य आहे.”

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली पुढील महिन्यात भारत दौऱ्यावर येत आहेत. 16 सप्टेंबररोजी ते भारतात येणार आहेत. 17 सप्टेंबररोजी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त ही बैठक होणार आहे. या दौऱ्यात दोन्ही देश सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतील आणि दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढवतील.