मोठी बातमी हाती आली आहे. इस्रायलच्या सैन्याने गाझा सिटी ताब्यात घेण्याच्या योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर त्या ठिकाणी मोठी लष्करी कारवाई सुरू केली आहे. यावर इस्रायली लष्कराचे प्रवक्ते एफी डेफरीन यांनी सांगितले की, सैन्याने गाझा सिटीविरोधात प्राथमिक कारवाई सुरू केली आहे. आता शहराच्या बाहेरील भागात लष्कर तैनात करण्यात आले आहे. चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.

इस्रायल-हमास युद्धाला नवे वळण लागले आहे. आता इस्रायली सैन्य. गाझा सिटी त्यांनी हा भाग ताब्यात घेण्यासाठी आपले सैन्य तैनात केले आहे. बुधवारी इस्रायलने वेस्ट बँकमधील वसाहतीच्या योजनेला अंतिम मंजुरी दिली. ही योजना अशा प्रदेशात आहे जी वेस्ट बँकचे दोन तुकडे करू शकते आणि भविष्यात स्वतंत्र पॅलेस्टाईनची शक्यता अक्षरशः संपुष्टात आणू शकते.

इस्रायलच्या सैन्याने गाझा सिटी ताब्यात घेण्याच्या योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर तेथे मोठी लष्करी कारवाई सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत 60 हजार अतिरिक्त राखीव जवानांना पाचारण करण्यात आले असून 20 हजार जवानांच्या सेवेत वाढ करण्यात आली आहे.

इस्रायली लष्कराचे प्रवक्ते एफी डेफरीन यांनी सांगितले की, सैन्याने गाझा सिटीविरोधात प्राथमिक कारवाई सुरू केली असून आता शहराच्या बाहेरील भागात लष्कर तैनात करण्यात आले आहे. गाझा सिटीमध्ये हमास हा दहशतवादी संघटनेचा राजकीय आणि लष्करी तळ असल्याने त्यावर हल्ले अधिक तीव्र केले जातील, असे ते म्हणाले.

नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्याचे इशारे दिले जात असल्याचे लष्करप्रमुखांचे म्हणणे आहे. गाझा शहराला हमासपासून पूर्णपणे मुक्त करणे हा या मोहिमेमागचा उद्देश असला तरी त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांनाही बसत आहे.

पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हमासचा लवकरात लवकर खात्मा करता यावा यासाठी आता कारवाईचा कालावधी कमी केला जात आहे. त्यांनी लष्कर आणि राखीव सैनिकांना प्रोत्साहन देत आपण एकत्र जिंकू असे म्हटले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने इस्रायलच्या या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. अमेरिकेचे राजदूत माईक हकाबी म्हणाले की, हमासला शस्त्रे टाकावी लागतील आणि बंधकांची सुटका करावी लागेल.

दुसरीकडे हमासने या लष्करी कारवाईचा निषेध केला असून हा नागरिकांविरोधातील युद्धगुन्हा असल्याचे म्हटले आहे. गाझा सिटीवर पूर्ण नियंत्रण आणि बळजबरीने विस्थापन केल्यास मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा मृत्यू होऊ शकतो आणि पायाभूत सुविधांचा नाश होऊ शकतो, असा इशाराही संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिला आहे. आधीच उपासमारीशी झुंज णाऱ्या गाझासाठी या आपत्तीमुळे आणखी अडचणी निर्माण होतील. तर दुसरीकडे इस्रायलमध्येही विरोध वाढत आहे. या लष्करी कारवाईमुळे बंधकांचा जीव धोक्यात येत असल्याने येथील लोक दररोज निदर्शने करत आहेत.

इस्रायलने वेस्ट बँकमधील वादग्रस्त E1 सेटलमेंट प्लॅनला अंतिम मंजुरी दिल्याने पॅलेस्टिनी राज्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. E1 हे जेरुसलेमच्या पूर्वेकडील रिकाम्या जमिनीचा भाग आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून ही योजना विचाराधीन होती, परंतु अमेरिकेच्या दबावामुळे प्रथम ती पुढे ढकलण्यात आली. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केले आहे की, 1967 च्या युद्धात इस्रायलने ताब्यात घेतलेले आणि पॅलेस्टिनी आपले भविष्यातील राज्य मानतात त्याच पश्चिम किनारा, पूर्व जेरुसलेम आणि गाझा या भागांवर इस्रायल कायमस्वरूपी नियंत्रण ठेवेल. आंतरराष्ट्रीय समुदाय वेस्ट बँकमधील इस्रायली वसाहती बेकायदेशीर आणि शांततेला अडथळा मानणारा मानतो.