Notice To District Collectors : कोल्हापूर जिल्ह्यातील ई-सेवा केंद्रांची संख्या दुप्पट करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात महा-ई-सेवा केंद्रचालक संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व शर्मिला देशमुख यांच्या बेंचने जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. तसेच चार सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.

शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्यातील ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये महा-ई-सेवा केंद्राची संख्या दुप्पट करण्याचे जाहीर केले. यापूर्वी ग्रामपंचायत क्षेत्रात पाच हजार लोकसंख्येमागे एक व पाच हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असल्यास दोन महा-ई-सेवा केंद्र दिले जाते. नवीन धोरणाप्रमाणे प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येला दोन केंद्रे असतील.

त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांनी सुद्धा जाहीरनामा काढून जिल्ह्यामध्ये नवीन महा-ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यासाठी पात्र अर्जदारांकडून अर्ज मागवले आहेत. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख २२ ऑगस्ट होती. त्याला १९ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. संघटनेने या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

सध्या एकूण सुमारे बाराशे महा-ई-सेवा केंद्रजिल्ह्यात कार्यरत आहेत. नागरिकांना ही केंद्रे पुरेशी सेवा देण्यास सक्षम आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे राज्य सरकारने केंद्रांची संख्या ठरवताना त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण व पुरेसा लोकसंख्येचा आधार ठेवणे आवश्यक आहे, परंतु जर महा-ई-सेवा केंद्रांची संख्या दुप्पट केली, तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या केंद्रांच्या आर्थिक सक्षमतेवर त्याचा परिणाम होऊन त्यांच्या व्यवसायावर गदा येते, असा दावा संघटनेने याचिकेत केला आहे.

त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने तत्काळ शासनास व जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले व दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही आदेश दिले. पुढील सुनावणी चार सप्टेंबर रोजी होणार आहे.