नवी दिल्ली : अमेरिकेने भारताच्या काही वस्तूंवर 50% पर्यंत कर लादल्यामुळे भारतीय निर्यातीला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ॲक्शन मोडमध्ये आली आहे. सप्टेंबर महिन्यात RBI उद्योगातील प्रमुख व्यक्ती आणि तज्ञांसोबत विशेष चर्चा करणार आहे. या चर्चेचा मुख्य उद्देश अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करणे हा आहे.



निर्यात क्षेत्रावर मोठा परिणाम अपेक्षितअमेरिकेच्या वाढलेल्या टॅरिफमुळे भारताची जवळपास 55% निर्यात प्रभावित होण्याची भीती आहे. कापड, हिरे-जवाहिरे आणि सागरी उत्पादने यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय उत्पादनांची किंमत 30-35% नी वाढेल. यामुळे चीन, व्हिएतनाम, कंबोडिया आणि फिलीपीन्स यांसारख्या स्पर्धक देशांच्या तुलनेत भारतीय वस्तू महाग होतील.



आरबीआय गव्हर्नरचा विश्वास आणि उपाययोजनाआरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आरबीआय सज्ज असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, "देशाच्या प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी जे काही आवश्यक आहे, ते करण्यासाठी आरबीआय नेहमीच तत्पर असते." त्यांनी रुपयामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढवून या परिणामांना कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.



MSME आणि कापड उद्योगावर सर्वाधिक परिणाममायक्रो, स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्राइजेस (MSME) फेडरेशनचे अनिल भारद्वाज यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या करांचा परिणाम सूरत, कानपूर आणि तिरुपूर सारख्या शहरांमध्ये दिसू लागला आहे. उत्पादनात घट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. दिवाळीपर्यंत परिस्थिती आणखी बिघडू नये यासाठी MSME क्षेत्राला त्वरित कर्जाची मदत मिळणे आवश्यक आहे.



गारमेंट एक्सपोर्टर्स अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे जनरल सेक्रेटरी अनिमेष सक्सेना यांच्या मते, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे उन्हाळ्यासाठीच्या अमेरिकेतील ऑर्डर्स जवळपास थांबल्या आहेत. आर्थिक वर्ष 25 मध्ये भारताने अमेरिकेला 6-7 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या कपड्यांची निर्यात केली होती.



भारत-ब्रिटन व्यापार कराराकडे आशाया संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, MSME निर्यातदारांनी भारत-ब्रिटन व्यापार करारावर (CETA) आशा व्यक्त केली आहे. हा करार झाल्यास अमेरिकेच्या करांमुळे होणारे नुकसान काही प्रमाणात भरून काढता येईल, असे त्यांना वाटते. यावर देखील RBI आणि उद्योग प्रतिनिधींच्या बैठकीत चर्चा अपेक्षित आहे.