सातारा : मंत्री शंभूराज देसाई यांनी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सोडवण्यात प्रशासन म्हणून आम्ही यशस्वी झालो होतो, असं म्हटलं. काही प्रश्नांमध्ये कायद्याच्या चौकटीत बसवण्यात काही प्रमाणात उशीर लागत होता. दरम्यानच्या काळात दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दिलेलं आरक्षण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना न्यायालयांमध्ये टिकू शकलं नाही. पुन्हा जेव्हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कोर्टामध्ये बाजू मजबूतपणे मांडली, असं शंभूराज देसाई म्हणाले. मराठा समाजातील आरक्षणामध्ये बरेचसे प्रश्न एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सोडवले आहेत. सवलतीचे प्रश्न, मराठा विद्यार्थ्यांचे वसतिगृहाचे प्रश्न, मराठा विद्यार्थ्यांच्या फी सवलतीचे प्रश्न, असे बरेचसे प्रश्न सोडविले आहेत.आता काही प्रश्न राहिले आहेत त्यामध्ये देखील मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लोकांनी देखील लक्ष घातलं आहे,ही महायुतीची संयुक्त जबाबदारी आहे, असं मंत्री देसाई म्हणाले.आम्हाला दुसऱ्या कुणाच्या ताटातलं काढून इतर कोणाच्या ताटामध्ये द्यायचं नाही, महायुतीच्या दोन्हीही नेत्यांनी स्पष्ट भूमिका केली आहे. काय भूमिका घ्यायची जो काही निर्णय घ्यायचा आणि यापुढे जे सकारात्मकपणे एक पाऊल पुढे टाकायचं आहे, याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार घेतील असं मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले.
हैदराबाद गॅझेटियरचा चा अभ्यास करण्यासाठी 13 महिन्याचा काळ गेला असून आता याकरिता अधिक वेळ देणार नाही असं वक्तव्य मनोज जरांगे यांनी केल्यानंतर शंभूराज देसाई यांनी याच्याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे.हैदराबाद गॅझेटियरच्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी निवडणुका आणि आचारसंहिता याच्यामुळे विलंब झाला असं मंत्री देसाई म्हणाले. मी 13 महिन्यांपूर्वी मनोज दादांच्या सोबत चर्चेला गेलो होतो, तेव्हा मनोज जरांगे यांनी सांगितलं होतं हैदराबाद गॅझेटियर आहे असे लागू करा.तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी तेलंगाणाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलं होतं एक उच्चस्तरीय कमिटी आम्ही तेलंगाणा सरकारकडे पाठवले होते तेव्हा त्यांनी आमच्याकडे जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते तुम्ही शोधा असं सांगितलं होतं आम्ही तेव्हा एक वेगळी एजन्सी कामाला लावून तिथे डॉक्युमेंट्स स्कॅन करून त्याची तपासणी करून त्याचा संपूर्ण अभ्यास केला होता. हैदराबाद गॅझेट मध्ये कुणबी किती आहेत याचा आकडा यात दिलेला आहे मात्र यामध्ये कोणाचीही नाव नाहीत त्यामुळे मराठवाड्यातल्या सात जिल्ह्यातल्या गॅझेटियर मधले नक्की झालेल्या नंबर मध्ये कोण कोण आहेत हे व्हेरिफाय करण्यासाठी महाधिवक्ता यांना त्यांचं ओपिनियन आम्ही मागितलं होतं. मात्र, तेव्हा निवडणुका लागल्यामुळे काम थोडं थांबलं होतं आणि काम संतगतीनं सुरू झालं होतं. त्यामुळे या कामाला विलंब लागला, असं मत शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केलं.
तामिळनाडूमध्ये 72% पर्यंत आरक्षणाची मर्यादा वाढवलेली आहे, हे विधान शरद पवार यांनी केलं होतं. पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी टीका केली असून पवार साहेबांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली 2019 ते 2022 साली महाराष्ट्रात सरकार होते. पवार साहेबांनी त्यावेळी त्या मंत्रिमंडळाला हा निर्णय घ्यायला का नाही सांगितला? उद्धव ठाकरे पवार साहेबांना विचारल्याशिवाय तेव्हा काहीच करत नव्हते. पवार साहेब जे आता सांगताय तेव्हाच ते उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला सांगून उद्धव ठाकरे यांनी तेव्हाच केंद्राला अशी विनंती केली असती तर केंद्राने तेव्हा निर्णय काय घ्यायचा तो घेतला असता मात्र आता ते ही भूमिका घेत आहेत बघूया आता याच्यापुढे काय होतंय, असा प्रतिसवाल मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केला आहे.
आणखी वाचा
