मराठ्यांनी 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत आरक्षणाचा एल्गार पुकारला. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली. पाचव्याच दिवशी सरकारने एकाच बैठकीत तोडगा काढला. तो तोडगा मराठा समाजाच्या साक्षीने जरांगे यांनी मंजूर केला. बेमुदत उपोषण मागे घेतले. गुलाल उधळत मराठा समाजा राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहचला. पण एक अघटीत झालं. आता दगाफटका आहे की संभ्रम हे लवकरच समोर येईल. पण मराठा समाजाच्या 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचे म्हटले जात होते. त्याविषयीची ॲड. योगेश केदार यांनी खळबळजनक दावा केला आहे. त्यांच्या या दाव्याने वातावरण तापले आहे. या दाव्यावर सरकार आणि मनोज जरांगे यांची काय प्रतिक्रिया येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा काय दावा?

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने एक महत्त्वपूर्ण माहिती दिली होती. मंत्रिमंडळात जो निर्णय झाला. त्याची माहिती त्यांनी दिली होती. कुणबी जातीचे दाखले देण्याच्या प्रक्रियेसाठी समित्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. निवृत्त न्या.संदीप शिंदे यांच्या समितीला राज्यात 58 लाख इतक्या कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. राज्यभरात 24 जून 2023 रोजीपासून 10 लाख 35 हजार इतके कुणबी प्रमाणपत्र जाहीर करण्यात आल्याचे न्या. शिंदे म्हणाले होते. त्यावर आमची आर्धी जात कुणबी म्हणून ओबीसीत असल्याचे जरांगे म्हणाले होते. 58 लाख नोंदी शिंदे समितीला सापडल्या आहेत. त्याआधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केलेली आहे.

काय आहे तो खळबळजनक दावा

मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत ॲड. योगेश केदार हे पण मुंबईत होते. जीआर काढण्यापूर्वी मनोज जरांगे यांनी तो अभ्यासांकडे दिला होता. त्यावेळी आपण याविषयी काही सूचना केल्या. पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही असा आरोप त्यांनी केला होता. आता त्यांनी एक मोठा दावा केला आहे.

त्यानुसार, दोन दिवसांपासून सरकार कडे मी ५८ लाख नोंदी बाबत अधिकृत माहिती मागतोय. पण ते म्हणतात आमच्याकडे तशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. मग ही लोकं आपल्याला इतके दिवस खोटं बोलत होती का? याचा जाब विचारायला नको? असा सवाल ॲड. योगेश केदार यांनी विचारला आहे.

बरं आकडेवारी का विचारू नये? या लोकांनी दोन वर्ष आपल्याला भ्रमात ठेवले? पाटील बिचारे तेच तेच आकडे सांगत राहिले. ही समाजाची दिशाभूल नाही का? आज ओबीसी चे जाणकार लोक आपल्यावर हसत आहेत. शेवटी ही लढाई मुद्यांची आहे. सरकारला जाब तर विचारावाच लागेल, असे ते म्हणाले. आपलीलढाई सुद्धा भावनिक आगतिकतेतून बाहेर काढून संविधानिक मार्गाने चालली पाहिजे, असे मत ॲड. योगेश केदार यांनी मांडले.