मुंबई : केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने सुचविलेल्या सुधारणांनुसार कारखाने अधिनियमात विविध सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे आता कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा नऊ तासांवरून १२ तासांपर्यंत होणार आहे. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी हे बदल करण्यात आले असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगण, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत.

या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररीत्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कायदेशीर ओव्हरटाईम मर्यादा वाढवून कामगारांना मोबदल्याशिवाय अतिरिक्त काम करण्यास सांगितले जाते, यापासून आता संरक्षण मिळेल. ओव्हरटाईम न देता कामगारांकडून कामकरवून घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल.

या बदलामुळे रोजगारनिर्मितीस प्रोत्साहन, कामगार हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. कामाच्या वेळेबाबत इतर राज्यांतील तरतुदींप्रमाणे सुधारणा केल्याने अतिकालिक कामाचा कालावधी वाढून कामगारांनाही वेतनाच्या दुप्पट दराने मोबदला मिळेल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. अतिकालिक कामासाठी (ओव्हरटाईम) कारखान्यांना कामगारांची लेखी संमती आवश्यक असल्याची तरतूदही सुद्धा करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रदुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) अधिनियमात सुधारणा वीस आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू असतील. या सुधारणांनुसार दैनंदिन कामाचे तास नऊवरून १० करणे, त्यास अनुसरून विश्रांतीच्या सुटीच्या कालावधीत बदल करणे, तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कार्यकालयोजन साडेदहा तासांवरून १२ तास करणे, अतिकालिक कामाचा कालावधी १२५ तासांवरून १४४ तास करणे इत्यादी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारणांमुळे २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना नोंदी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहणार नाही.

• नऊऐवजी १२ तास काम

• विश्रांतीची ३० मिनिटांची सुट्टी

• पाचऐवजी सहा तासांनंतर ओव्हरटाइम तासाची मर्यादा (प्रतितिमाही)

• ११५ तासांवरून १४४ तास

• आठवड्यातील वेळेचा विस्तार कालावधी

• साडेदहा तासांवरून १२ तास