Rasheeda Bano 2017 मध्ये, बहिणींनी त्यांचे पासपोर्ट पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाकडे जमा केले.
भारताचं नागरिकत्व मिळवू पाहणाऱ्या दोन बहिणी सध्या कोणत्याच देशाच्या नागरिक नाहीत.
पाकिस्तानचं नागरिकत्व सोडल्याचं सिद्ध करणारे कागदपत्र मिळवण्यात त्यांना अपयश आल्यानं त्या आता भारत किंवा पाकिस्तान कोणत्याच देशाच्या नागरिक नाहीत.
या दोन्ही बहिणी 2008 पासून केरळमध्ये राहत आहेत. त्यांनी 2017 मध्ये भारतातील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाकडे त्यांचे पासपोर्ट जमा केले होते, असं त्यांनी अलीकडेच न्यायालयात सांगितलं होतं.
पाकिस्तानचं नागरिकत्व सोडण्याच्या प्रक्रियेसाठीचं किमान वय 21 वर्षे असलं पाहिजे. मात्र, या दोन्ही बहिणी 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या असल्यानं पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयानं त्यावेळेस त्यांना पाकिस्तानचं नागरिकत्व सोडल्याचं प्रमाणपत्र दिलं नव्हतं, असं त्यांनी सांगितलं.
21 वर्षांच्या झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तालयाशी संपर्क साधला. मात्र उच्चायुक्तालयानं त्यांना कोणतंही स्पष्टीकरण न देता यावेळेसदेखील प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला, असं या याचिकाकर्त्यांच्या आई रशीदा बानो यांचं म्हणणं आहे.
याचिकाकर्त्या म्हणजे त्यांच्या दोन्ही मुली प्रसारमाध्यमांशी बोलू इच्छित नव्हत्या.
रशीदा बानो आणि त्यांचा मुलगा आता भारताचे नागरिक आहेत. मात्र, त्यांच्या मुली अनेक वर्षांपासून अडचणीच्या आणि अनिश्चित स्थितीत आहेत.
बीबीसीनं भारतातील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाशी संपर्क साधला; मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
फाळणीनंतर स्थलांतरभारत आणि पाकिस्तान या दोन शेजारी देशांचे संबंध तणावाचे आहेत. त्याचं रुपांतर अनेकदा संघर्षातदेखील झालं आहे.
यावर्षी मे महिन्यात देखील या दोन्ही देशांमध्ये चार दिवसांचा लष्करी संघर्ष झाला होता. मात्र, तरीदेखील दोन्ही देशांमधील स्थलांतर ही सामान्य बाब आहे.
विशेषकरून 1947 मध्ये भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर अनेक कुटुंब भारतातून पाकिस्तानात गेली आणि पाकिस्तानातून भारतात आली.
त्यावेळेस त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्य सीमेच्या पलीकडेच राहिले. अशा कुटुंबाच्या सदस्यांच्या बाबतीत या दोन्ही देशांमध्ये स्थलांतर होण्याची बाब सामान्य आहे.
Getty Images
गेल्या काही दशकांमध्ये, स्थलांतराची प्रक्रिया अधिक कठीण झाली आहे. कारण कागदपत्रांची पडताळणी अधिक कठोरपणे होते आहे.
संसदेनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर 2021 पर्यंत 7,000 हून पाकिस्तानी नागरिकांचे नागरिकत्वासाठीचे अर्ज सरकारकडे प्रलंबित होते.
रशीदा बानो म्हणतात की, पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयानं त्यांना पाकिस्तानचं नागरिकत्व सोडल्याचं प्रमाणपत्र दिलं नाही. त्यांनी उच्चायुक्तालयाला त्यांच्या मुलींचे पासपोर्ट परत करण्याची विनंती केली. मात्र ती विनंतीही मान्य करण्यात आली नाही.
आधी नागरिकत्व देण्याचा आदेश आणि नंतर रद्दया बहिणींकडे 2018 मध्ये पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयानं दिलेलं एक प्रमाणपत्र आहे. त्यात म्हटलं आहे की, त्यांनी उच्चायुक्तालयात त्यांचे पासपोर्ट जमा केले आहेत आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याबद्दल पाकिस्तानला कोणताही आक्षेप नाही.
मात्र, भारतीय अधिकाऱ्यांनी नागरिकत्व सोडल्याच्या प्रमाणपत्राऐवजी हे कागदपत्र स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. परिणामी या दोन्ही बहिणींना याविरोधात न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.
गेल्यावर्षी, केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं या बहिणींच्या बाजूनं निकाल दिला होता. निकालात म्हटलं होतं की, याचिकाकर्त्यांना कागदपत्र सादर करता येणार नाही हे स्पष्ट नाही.
Rasheeda Bano 2017 मध्ये, बहिणींनी त्यांचे पासपोर्ट पाकिस्तानी उच्चायोगाकडे जमा केल्यानंतर त्यांना ही पावती मिळाली.
"त्यांच्याकडे असं प्रमाणपत्र मागणं ही अशक्य गोष्ट करण्यास सांगण्यासारखं असेल," असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं होतं. न्यायालयानं भारत सरकारला या बहिणींना भारताचं नागरिकत्व देण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, केंद्रीय गृह मंत्रालयानं या निकालाविरोधात अपील केलं. यावर्षी 23 ऑगस्टला त्याच न्यायालयाच्या दोन न्यायमुर्तींच्या खंडपीठानं पूर्वीचा आदेश रद्द केला.
"एखाद्या व्यक्तीला भारताचं नागरिक मानलं जाण्यासाठी, दुसऱ्या देशाच्या सरकारनं त्यांच्यावर दावा केल्याशिवाय फक्त भारतानंच त्यांना नागरिकत्व दिलेलं असलं पाहिजे," असं या आदेशात म्हटलं होतं.
"नागरिककत्व सोडण्याच्या ही औपचारिक प्रक्रिया कायदेशीर स्पष्टतेची खातरजमा करणारी यंत्रणा आहे," असं न्यायालयानं पुढे म्हटलं आहे.
या बहिणींना न्यायालयाच्या या निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय आहे.
कुटुंब मूळचं भारतातीलचपाकिस्तानमधील नियमांनुसार, ज्या लोकांचं वय 21 वर्षांपेक्षा कमी आहे, अशांना स्वतंत्रपणे त्यांचं नागरिकत्व सोडता येत नाही. मात्र, त्यांच्या वडिलांनी नागरिकत्व सोडण्यासाठी अर्ज केल्यावर त्यात त्यांची नावं समाविष्ट केली जाऊ शकतात.
या बहिणींचे वडील, मोहम्मद मारूफ यांचा जन्म केरळमध्ये झाला होता. मात्र, वयाच्या नवव्या वर्षी ते अनाथ झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या आजीनं दत्तक घेलं होतं. 1977 मध्ये त्यांच्या आजी पाकिस्तानात स्थलांतरित झाल्या, तेव्हा त्या मोहम्मद यांना सोबत घेऊन गेल्या होत्या.
AFP via Getty Images भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणावपूर्ण संबंध आहेत, परंतु दोन्ही देशांमध्ये स्थलांतर होणं, ही काही नवी गोष्ट नाही.
या बहिणींच्या आई, रशीदा बानो म्हणाल्या की त्यांचे पालकदेखील भारतीय होते. मात्र 1971 मध्ये ते पाकिस्तानातील त्यांच्या नातेवाईकांना भेटायला गेले होते. मात्र तेव्हा भारत-पाकिस्तान युद्ध झाल्यामुळे ते पाकिस्तानातच अडकले होते.
अनेक महिन्यानंतरदेखील ते भारतात परतू न शकल्यामुळे अखेर त्यांनी पाकिस्तानी नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर काही वर्षांनी रशीदा बानो यांचा जन्म झाला होता.
मोबाइल कनेक्शन मिळवणंही अवघडचार मुलांचे पालक असलेले बानो आणि मारूफ 2008 मध्ये भारतात दीर्घकालीन व्हिसावर आले. कारण त्यांना त्यांच्या 'मूळ' जागी राहायचं होतं. पण मारूफ यांना भारतातील जीवनाशी जुळवून घेता आलं नाही आणि लवकरच ते परत पाकिस्तानला गेले.
बानो आणि त्यांच्या 21 वर्षीय मुलाला अखेरीस भारतीय नागरिकत्व देण्यात आलं.
त्यांनी सांगितलं की, कुटुंबाला बहुतेक वेळा पाकिस्तानची ओळखपत्रं दाखवल्यावर टीकेचा सामना करावा लागत होता, पण कमीत कमी त्यांच्याकडे काही आधार तरी होता. परंतु, बहिणींसाठी आता तो पर्यायही नाही.
BBC
त्यांनी सांगितलं की, त्यांच्यासाठी मोबाइल कनेक्शन मिळवणं किंवा मुलांना शाळेत दाखल करण्यासारखी सोपी कामंही कठीण होते.
अखेर प्रशासनाने बहिणींना आधार कार्ड मिळवण्याची परवानगी दिली, जे भारतात ओळखपत्र म्हणून वापरलं जातं. पण ते नागरिकत्वाचं प्रमाण मानलं जात नाही, त्यामुळे त्यांना मूलभूत हक्कही मिळत नाहीत.
बानो म्हणतात की, त्यांच्या मुलींच्या जीवनावरही पासपोर्ट नसल्यामुळे परिणाम झाला आहे. त्यांच्या एका मुलीचा पती आखाती देशात नोकरी करत होता, पण मुलगी त्याच्याकडे जाऊ शकली नाही, म्हणून त्याला नोकरी सोडून भारतात यावं लागलं.
दुसऱ्या मुलीला एक मुलगा आहे, त्याला परदेशात वैद्यकीय उपचारांची गरज आहे, पण ती भारताबाहेर जाऊ शकत नाही.
"बहिणींना 2017 मध्ये प्रमाणपत्र मिळालं नाही. कारण त्या वेळी त्या अल्पवयीन होत्या. आता त्या प्रौढ झाल्या आहेत, परंतु त्यांनी आपलं पासपोर्ट सरेंडर केलं असल्यामुळे त्या पाकिस्तानला परत जाऊ शकत नाहीत.
अशावेळी मग त्यांना प्रमाणपत्र कसं मिळेल?" असा सवाल त्यांचे वकील एम. ससिंद्रन करतात.
"त्या आता अडकल्या आहेत."
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
