देशात EVM मशीनवर होणाऱ्या निवडणुकीत गडबड होते आणि वोट चोरी हे दोन मुद्दे विरोधी पक्षांनी लावून धरले आहेत. सरकारकडे बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याची मागणी होत आहे. EVM च्या निवडणुकीत गडबड होते, असं विरोधी पक्षांच म्हणणं आहे. निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्षांचे हे दावे नेहमीच फेटाळून लावले आहेत. EVM हॅक करणं कठीणच नाही, तर अशक्य आहे असं निवडणूक आयोगाच म्हणणं आहे. मात्र, या सगळ्या दरम्यान कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकच्या कॅबिनेटने गुरुवारी एक निर्णय घेतला. त्यात ते राज्यातील आगामी पंचायत आणि शहरी स्थानिक निवडणुका EVM ऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्याची निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करणार आहेत.

कर्नाटकचे कायदा आणि संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही घोषणा केली. त्यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितलं की, “असं यासाठी कारण लोकांमध्ये ईव्हीएमबद्दलचा विश्वास आणि विश्वसनीयता कमी होत आहे” पाटिल यांनी मतदार यादीतील सुधारणांबद्दल सरकारच्या निर्णयाची माहिती दिली. “राज्य निवडणूक आयोगासाठी मतदार यादीतील सुधारणा सोप्या बनवण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर उपाय आणि विद्यमान नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे” अशी माहिती एच.के.पाटील यांनी दिली.

सरकारने विचारपूर्वक घेतला निर्णय

‘बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याचा निर्णय सरकारने विचारपूर्वक घेतला आहे’ अशी माहिती कायदा आणि संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटील यांनी दिली. पाटील म्हणाले की, “स्थानिक निवडणुका या आतापर्यंत विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या मतदार यादीवर अवलंबून होत्या”

…म्हणून हा निर्णय घेतला

“मागच्या काही महिन्यात कर्नाटक आणि संपूर्ण देशात मतदार यादीत नाव जोडणं आणि हटवणं यामुळे मत चोरीची व्यापक चिंता आहे. आता आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाला मतदार यादीत संशोधन करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकात मतदार मतदानापासून वंचित राहू नयेत यासाठी हा निर्णय घेतला आहे” असं पाटील यांनी सांगितलं.

काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मतचोरीचा मुद्दा मांडला होता. या मुद्यावरुन विरोधी पक्षांनी रान उठवलं आहे. यामुळे आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या विश्वासहर्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.