बाजार समितीच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत उच्च न्यायालयाचे निर्देश
जुईनगर, ता. ७ (बातमीदार) : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही, असे निरीक्षण गुरुवार (ता. ३) उच्च न्यायालयाने नोंदवले असून, यापुढे बाजार समितीच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होणार आहे. याबाबत पुढील सुनावणी गुरुवार (ता. ११) होणार आहे. त्यामुळे आठवडाभर तरी बाजार समितीच्या धोरणात्मक निर्णयांवर गदा आली आहे.
मुंबई बाजार समितीवर हलगर्जीचा ठपका ठेवत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. संचालक मंडळाचा कार्यकाळ ३० ऑगस्टला संपल्यानंतर प्रशासक म्हणून पणन संचालक विकास रसाळ यांनी पदभार स्वीकारला. याच दरम्यान संचालक मंडळातील काही संचालकांनी वेळेत निवडणूक प्रक्रिया पार न पडल्याने बाजार समितीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर गुरुवार (ता. ३) सप्टेंबरला सुनावणी झाली, मात्र या सुनावणीदरम्यान बाजार समिती प्रशासनातील संबंधित प्रतिनिधी गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त करीत बाजार समितीच्या धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर बंधन आणले आहे. या घटनेने बाजार समितीत मात्र विविध चर्चांना उधाण आले आहे. याबाबत बाजार समिती सचिवांनी विधी विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची नोटीस बजावल्याची चर्चादेखील सुरू केली आहे. या न्यायालयीन प्रकरणाबाबत बाजार समितीच्या हलगर्जीचा थेट परिणाम बाजार समितीच्या कामकाजावर झाला आहे.
............