मुंबई : कालबाह्य ठरलेले व वाहतुकीमध्ये अडथळा निर्माण करणारे राज्य सीमा तपासणी नाके देशातील १८ राज्यांनी बंद केल्यानंतर राज्याच्या परिवहन विभागानेही  राज्यातील सर्व २२ सीमा नाके बंद करण्याचा प्रस्ताव मे मध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला होता. परिवहन विभागाने राज्यातील सर्व सीमा नाके बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अदाणींच्या कंपनीने परिवहन विभागाकडे नुकसान भरपाई म्हणून सुमारे ७,५०० कोटींची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे या कंपनीने २,३०४ कोटींचा नफा कमावला आहे.

एकीकडे सीमा नाके बंद होणार असल्याने राज्य शासनाचावार्षिक ५०० कोटींचा महसूल बुडणार आहे तर दुसऱ्या बाजूला अदानींच्या साडेसात हजार कोटींच्या मागणीने परिवहन विभागाच्या पोटात गोळा आला आहे.सद्भाव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लि. या कंपनीकडून २०२१ मध्ये अदानी रोड ट्रान्सपोर्ट लि या कंपनीने १,६८० कोटी रुपयांना राज्यातील दिवसाला एक कोटी साठ लाख रुपयांचा नफा देणारे २२ सीमा नाके ताब्यात घेतले होते. सूत्रांच्या खात्रीशीर माहितीनुसार हा व्यवहार फक्त ५०० कोटींमध्येच झाला.

तत्पूर्वी महाराष्ट्रातमोटार परिवहन व सीमाशुल्क विभाग यांच्या एकत्रित तपासणी नाक्यांसाठी ‘इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट’ प्रकल्प राबविण्यात आला होता. त्यासाठी अदाणी प्रा.लि. या संस्थेची नेमणूक करण्यात आली होती. तसेच संबंधित सुविधांचे संचालन व देखरेख करण्यासाठी त्यांच्यासोबत करार केले गेले होते. परंतु, सीमा नाके बंद करण्याच्या निर्णयामुळे संबंधित संस्थेला नुकसानभरपाई म्हणून ५०४   कोटी रुपये देण्यासाठी  परिवहन विभागाची मान्यता होती व  या संदर्भातील प्रस्ताव परिवहन विभागाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. 

भ्रष्टाचार व वाहतूक सुलभ होण्यासाठी जरी या सीमा चौकात बंद करण्यात येण्यात असल्या तरी राज्य शासनाचा जीएसटी मार्फत मिळणारा शंभर कोटी व सीमा नाक्यावर दंडात्मक स्वरूपात मिळणारे वर्षाचे साधारण ४०० कोटी रुपये याच्यावर राज्य शासनाला पाणी सोडावे लागणार आहे. तसेच इतर राज्यांतून येणाऱ्या जास्त वजनांच्या गाड्यावर कोणाचाच अंकुश राहणार नाही, अशी माहिती परिवहन विभागातील एका अधिकाऱ्याने ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

अदानी रोड ट्रान्सपोर्ट लि. ने ऑगस्ट २०२१ मध्ये सद्भाव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लि. कडून महाराष्ट्र सीमेवरील आणि इतर प्रमुख मार्गांवरील २२ तपासणी नाक्यांचे अधिग्रहण केले. या करारानुसार, अदानी रोड ट्रान्सपोर्ट लि. कंपनीला व्यावसायिक वाहनांकडून शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार मिळाले. हा १,६८० कोटी रुपयांचा करार होता.

कोणी किती पैसे मागावेत हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे. सध्या या प्रकरणांमध्ये आम्ही कायदेशीर बाबी तपासत आहोत. परिवहन विभागाला कुठेही तोटा होणार नाही याची खबरदारी आम्ही घेऊनच अदानी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीबरोबर सर्व व्यवहार केला जाईल.

- विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त