EPA/Shutterstock

भारताचा शेजारी नेपाळमध्ये सत्तांतर घडून आलं आहे. दोन दिवसांच्या आंदोलनानं पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांची सत्ता उलथवून टाकली आहे. राजकीय अस्थिरता हाच इतिहास असलेल्या भारताच्या या शेजारी देशाच्या आयुष्यात अजून अस्थिरतेच्या नव्या अध्यायानं प्रवेश केला आहे.

निमित्त नेपाळ सरकारच्या सर्व प्रकारच्या समाजमाध्यमांवर बंदी घालण्याचं झालं. त्यामुळे नेपाळचा 'जेन झी' तरुण वर्ग रस्त्यावर उतरला आणि हिंसक झालेल्या आंदोनानं अवघ्या काही तासांमध्ये सत्तांतर घडवलं. पण निमित्त जरी या आंदोलनाचं असलं तरीही प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेविषयी राग गेल्या काही काळामध्ये साचत जात होता. दरी वाढत जात होती. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी सत्तेला घेरलं होतं.

जनमानसामध्ये दोन वेगळ्या विचारांचे गटही तयार झाले होते. दोन्ही गट आंदोलनकर्ते आहे. एकाला नेपाळनं जो आधुनिक संविधानाचा लोकशाहीवादी मार्ग पत्करला होता तोच हवा होता, पण ते राजकीय शुचिर्भूततेसाठी आंदोलन करत होते.

दुसरा गट परंपरावादी आहे. त्यांना लोकशाहीपेक्षा पूर्वीची राजेशाही योग्य वाटत होती म्हणून तेही गेल्या काही काळापासून 'राजाबादी' आंदोलन करत होते.

कोविडच्या काळात 2021 मध्ये जेव्हा मी नेपाळच्या या तेव्हाही सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या दरम्यान तिथे गेलो होतो, तेव्हाही अस्वस्थता दिसली होती. जेव्हा आपण भारतात कोरोनाच्या विळख्यातून आटोक्यात आलेल्या केसेसमुळे लॉकडाऊनमधून थोडं डोकं बाहेर काढून सुटकेचा श्वास घेत होतो, लस आली तर होती पण ती आपल्यापर्यंत कधी पोहोचते आहे याची वाट पाहात होतो, दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनानं भारताचं राजकीय विश्व ढवळून निघालं होतं त्या बातम्यांमध्ये होतो, तेव्हाही नेपाळ धुमसत होता.

गेल्या तीन दशकांच्या काळात, विशेषत: मागच्या दीड दशकात, अनेक आंदोलनं आणि राजकीय उलथापालथी पाहिलेल्या नेपाळमध्ये तेव्हाच अजून एक दूरगामी परिणाम करणारी घडामोड घडली. पंतप्रधान केपी शर्मा ओलींनी 20 डिसेंबरला नेपाळची संसद बरखास्त केली होती.

EPA मंगळवारी, आंदोलकांनी संसद भवन आणि सिंह दर बारमध्ये जाळपोळ केली. सिंह दरबारमध्ये अनेक सरकारी इमारती आहेत.

त्याच्या एक दिवस अगोदरच 275 सदस्यांच्या या सभागृहात त्यांच्या सरकारविरुद्ध अविश्वासदर्शक ठराव मांडला गेला होता. अडचणीतल्या ओलींनी सरळ संसदच बरखास्त केली आणि एप्रिल-मेध्ये नव्या निवडणुकीची घोषणा करुन टाकली होती.

पण नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयानं ही संसद बरखास्ती घटनाबाह्य ठरवली. नेपाळ मोठ्या संवैधानिक आणि राजकीय पेचात गेला. दुसरीकडे नेपाळची 'सिव्हिल सोसायटी', सामान्य नागरिक, रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करत होते. त्यांना संसद पुनर्स्थापित केलेली हवी आहे. लोकशाही हवी आहे.

अभूतपूर्व अशा पेचाचा या काळातच 2022 मध्ये नेपाळमध्ये निवडणुका झाल्या. निवडून आलेलं सरकार परतलं. पण सोबतच अस्वस्थताही परतली. पुष्प कमल दहाल 'प्रचंड' पुन्हा पंतप्रधान झाले, पण राजकीय धुमश्चक्रीत त्यांचीही खुर्ची गेली आणि केपी शर्मा ओली पुन्हा जुलै 2024 मध्ये पंतप्रधान झाले.

Getty Images आंदोलकांनी सोमवारी संसद भवनात घुसून तोडफोड केली होती, मंगळवारीही अशाचप्रकारे तोडफोड करत संसद भवन पेटवलं

नेपाळचे नागरिक हे सगळं उघड्या डोळ्यांनी पाहत होते. प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वावरचा राग वाढत गेला. भ्रष्टाचारविरोधीआंदोलनं होत राहिली. शेवटी अखेरीस समाजमाध्यमांवरच्या बंदीचं निमित्त झालं आणि आंदोलनानं सत्ता संपुष्टात आली. संघर्ष अद्याप सुरू आहे.

मात्र, नेपाळची मुख्य संघर्ष वेगळा आहे. ती लढाई वेगळी आहे. लोकशाही स्वीकारल्यापासून एका अटळ राजकीय प्रक्रियेच्या घुसळणीतून नेपाळ जातो आहे. आत कोलाहल माजला आहे. आजची परिस्थिती ही त्याचा केवळ एक दृश्य परिणाम आहे. त्यावेळेस नेपाळची ती प्रक्रिया समजून घ्यावी लागेल.

नेपाळच्याच भाषेमध्ये, तो 'प्रतिमगम विरुद्ध अधिगमन' असा संघर्ष आहे. तो तसा का आहे, हे समजण्यासाठीही या हिमालयन राष्ट्राचा गेल्या किमान अर्ध्या शतकाचा धावता आढावा घ्यावाच लागेल.

राजेशाही ते लोकशाही व्हाया संसदीय राजेशाही

2008 मध्ये नेपाळचे पहिले राष्ट्रपती नियुक्त होण्यापूर्वी या देशात 140 वर्षं राजेशाही होती. 1769 पासून स्थापित झालेल्या साम्राज्याचे आणि शाह राजघराण्याचे राजे ग्यानेंद्र हे 12 वे वंशज होते जेव्हा ते सिंहासनावरुन पायऊतार झाले. नेपाळ हे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही असलेलं संघराज्य म्हणून घोषित झालं. पण त्याअगोदरचा नेपाळचा आधुनिक राजकीय इतिहास महत्वाचा आहे.

विशेषत: ब्रिटिश दक्षिण आशियातून निघून गेल्यावर आणि भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात इथं काय झालं, राजेशाही आणि लोकशाहीबरोबर चाललेला खेळ इथं आपल्या आजच्या संदर्भासाठी महत्वाचा आहे. नेपाळवर ब्रिटिशांनी राज्य केलं नाही, पण इथं राजांचे पंतप्रधान म्हणून राणा घराणंच देश चालवत होतं.

त्यांनीच 1950 मध्ये भारतासोबतचा करार केला होता. पणत्यानंतर तीन महिन्यांतच उलथापालथ झाली आणि राजघराण्यानं राणांना हटवून देश ताब्यात घेतला. तेव्हापासून इथं राजाच कारभार पाहायचा. पण दरम्यान एकही दशक असं गेलं नाही की लोकशाहीसाठी आंदोलनं झाली नाही.

Getty Images 2008 मध्ये नेपाळचे पहिले राष्ट्रपती नियुक्त होण्यापूर्वी या देशात 140 वर्षं राजेशाही होती.

नव्यानं घटनाही अनेकदा तयार केली गेली आणि प्रशासन रचनेत लोकशाही आणण्याचे प्रयत्न झाले. म्हणूनच नेपाळला लोकशाही नवी नाही असं ब-याचदा इथं ऐकायला मिळतं. 60 च्या दशकात घटनेनं इथं पंचायत राज पद्धतीही आणली गेली. 1990 मध्ये जे राजकीय आंदोलन झालं, ज्याला इथं 'पहिलं जनआंदोलन' असं म्हणणात, त्यानं मात्र बऱ्याचशा गोष्टी आमूलाग्र बदलल्या.

नवी घटना आली आणि नेपाळमध्ये बहुपक्षीय संसदीय पद्धतही लागू झाली. पण या घटनेनं राजेशाही मात्र आहे तशी ठेवली. तिला 'कॉस्टिट्यूशनल मोनार्की' म्हणजे 'घटनात्मक राजेशाही' असं म्हणतात. पंतप्रधान लोकांमधून निवडून येऊ लागले. लोकशाहीचा रेटा हळूहळू वाढत होता.

2006 साल हे नेपाळसाठी क्रांतिकारक साल ठरलं. त्यावर्षी झालेल्या 'दुसऱ्या जनआंदोलनानं' राजेशाही संपवली.

पण तिथं पोहोचपर्यंतच्या काही काळ अगोदर महत्वाच्या घटना घडल्या होत्या.

TALK MIRAMAX BOOKS नेपाळचं राजघराणं

1 जून 2001 साली राजप्रासादात झालेल्याराजघराण्याच्या भयावह हत्याकांडानंतर नाजूक झाली. नेपाळी मनासाठी तो प्रचंड धक्का होता. ग्यानेंद्र सत्तेवर आले, पणलोकांचा घडलेल्या घटनांवर, दिलेल्या कारणांवर विश्वास बसला नाही आणि आजही बसत नाही. राजेशाही जाण्याचीमानसिकता तयार होऊ लागली.

दुसरीकडे, 90 च्या दशकात प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळमध्ये माओवादी चळवळ फोफावली. नेपाळच्या इतिहासातला हाकाळ रक्तलांछित आहे.

ग्रामीण भागामध्ये या चळवळीनं जवळपास सगळा ताबा घेतला होता. तेही राजसत्तेच्या विरोधात होते. 2006 जसजसं जवळ आलं, लोकशाहीची इच्छा जशी गडद होत गेली, तसंतसं माओवादीही मुख्य राजकारणाच्या प्रवाहात आले.

2005 मध्ये राजे ग्यानेंद्र यांनी तत्कालीन सरकार बरखास्त करुन सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली आणि ते निर्णायक वळण ठरलं. बोलणी होऊन नेपाळच्या मुख्य राजकीय पक्षांमध्ये आणि माओवादी संघटनेमध्ये समेट झाला, शस्त्रसंधी झाली आणि त्यानंतर संसद पुनर्स्थापना आणि लोकशाहीसाठी जेव्हा सारे राजकीय पक्ष रस्त्यावर आले.

नागरिकांचं आंदोलनही सुरु होतं. त्यालाचदुसरं जन आंदोलन म्हणतात. 2008 मध्ये जेव्हा नेपाळमध्ये निवडणुका झाल्या, त्यानंतर संविधान सभा अस्तित्वात आली, तेव्हा नेपाळ धर्मनिरपेक्ष लोकशाही झाली होती. राजा गेला होता आणि त्याचं हिंदू साम्राज्यही गेलं होतं.

राजकीय अस्थिरतेचं दशक

दोन्ही मार्गांनी, संसदीय आंदोलनाच्या आणि हिंसेवर आधारित माओवादी आंदोलनानं, मोठ्या संघर्षानंतर नेपाळनं राजेशाही बाजूला सारली. एवढी वर्षं एकमात्र हिंदू राष्ट्र असलेला त्याचा दर्जाही हटवला आणि ते धर्मनिरपेक्ष संघराज्य बनले. पण यानं नेपाळची राजकीय अस्थिरता संपली का?

कोणत्याही संसदीय लोकशाहीत होतं तसंच नेपाळचा गेल्या दशकभरापेक्षा अधिकचा काळ हा अनेक विरोधाभासांचा होता, राजकारणातल्या कुरघोडींचा होता, अस्थिर नेतृत्वाचा होता. 2008 पासून तीन सर्वसाधारण निवडणुका नेपाळमध्ये झाल्या . त्यातल्या दोन या संविधान सभेच्या होत्या. त्यावेळेस नेपाळची नवी घटना तयार होत होती. 2015 मध्ये नेपाळची नवी, म्हणजेएकूणात सातवी, घटना संविधान सभेत संमत झाली.

त्यानंतरची निवडणूक 2017 मध्ये झाली. पण या कालावधीत नेपाळनं तब्बल नऊ पंतप्रधान पाहिले. 2017 पासून के पी शर्माओली आजपर्यंत सलग पंतप्रधान आहेत, पण नेपाळचं राजकीय विश्व स्थिर नाही. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षातल्या याच अस्थिरतेनं, ओली आणि प्रचंड या गटांच्या अंतर्गत द्वंद्वातूनच शेवट असा झाली की स्वत:च्याच सरकारविरुद्ध अविश्वास ठरावआणला गेला आणि ओलींनी संसद बरखास्त केली.

UML SECRETARIAT नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या 'जेन झी' आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर के.पी. शर्मा ओली यांनी मंगळवारी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.

या गेल्या दशकाची आणि त्या अगोदरच्या नेपाळची ही धावती कथा यासाठी सांगितली की, अस्थिरता हे नेपाळच्या राजकीय व्यवस्थेचं व्यवच्छेदक लक्षण झालं आहे. राजेशाहीतही ते होतं, पण ती नको म्हणून जी संसदीय लोकशाही आली त्यात तीअधिक वाढली. पण हे अपेक्षितच आहे.

लोकशाही ही संस्थात्मक प्रयत्नांतून झिरपत जाते. मनांची मशागत होण्यासाठी चालणारी प्रक्रिया अनेक वर्षं चालते. ती पूर्णहोते असं कधीही म्हणता येत नाही. ती निरंतर प्रक्रिया असते आणि तिच्यासमोर कालानुरुप आव्हानं निर्माण होत असतात.

नेपाळचं गणराज्य हे तर अजून तारुण्यातही पोहोचलेलं नाही. राजेशाहीची सवय नेपाळी मनाला शेकडो वर्षांची आहे आणि लोकशाहीचा हिंसा मान्य असलेल्या माओवाद्यांना घेऊन केलेला प्रयोग नुकताच सुरु झाला आहे. त्याही स्थितीत संसद पुनर्स्थापना करुन नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयानं घटनात्मक मार्गावरुन हटणार नसल्याचं सिद्ध केलं आहे. पण त्यानं पुढचा मार्ग सोपा होत नाही आणि दुभंगलेल्या मनाच वास्तव नाकारता येणार नाही.

प्रतिगमन विरुद्ध अधिगमन

काठमांडूत पोहोचल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी शहराच्या मध्यभागात 'सिव्हिल सोसायटी'चं, सामान्य नागरिकांचं, आंदोलन आम्ही पाहिलं होतं. ते लोकशाहीवादी आंदोलक आहेत आणि पंतप्रधानांच्या संसद बरखास्त करणाच्या निर्णयाविरुद्ध प्रचंड चिडलेले होते.

त्यात बहुतांशानं विद्यार्थी होते, नोकरदार वर्ग होता, प्राध्यापक होते, लेखक होते. त्यांचं म्हणणं केवळ एक होतं, हुकुमशाहीला वेसण घाला आणि संसद पुनर्स्थापित करा. तेव्हा बरखास्त झालेली संसद पुनर्स्थापित करावी अशी त्यांची मागणीहोती.

पण केवळ संसद बरखास्त होणं हा नेपाळमधल्या 'प्रतिगमन'चं एकमेव उदाहरण वा पुरावा होता का? तर तसं नाही आहे. नेपाळच्या राजकारणात आणि समाजात आणखी एक प्रतिगामी वा परंपरावादी प्रवाह वाहतो आहे. तो आंदोलनांच्या रुपात दिसतो.

तो समाजात अस्तित्वात होताच, गेले काही महिने नेपाळच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये आंदोलनं होताहेत. तेव्हाही होत होतीआणि गेल्या काही महिन्यांमध्येही झाली आहेत.

Reuters काठमांडूमध्ये पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी विविध ठिकाणी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

हा आहे 'राजाबादी' आंदोलनांचा आवाज. परंपरावादी आवाज. रुढीवादी आवाज. आम्ही असं एक आंदोलन पाहण्यासाठी जातो. मोठी संख्या आहे. पोलिसांचीही आहे. यांचं मागणं आहे की राजेशाही हीच नेपाळची खरी ओळख आहे आणि ती परत आणा. एवढंच मागून ते थांबत नाहीत, तर त्यांची प्रमुख मागणी ही आहे की नेपाळची गेलेली हिंदू राष्ट्र ही ओळखही परत हवी आहे. घटनेतून जे 'धर्मनिरपेक्ष' उल्लेख काढावा. हिंदुबहुल नेपाळमध्ये हा परंपरावादी विचार अद्याप आहे.

हा जो पारंपारिक विचार आहे, त्याला 2006 नंतर नेपाळमध्ये जी उलथापालथ झाली त्यात आणि संविधान निर्मितीच्या काळात त्याला आवश्यक प्रतिनिधित्व दिलं गेलं नाही अशी अनेकांची भावना आहे.

'राजाबादी' आंदोलनं ही सरकारविरुद्ध चालू होती तेव्हाच 'लोकशाही'वादी आंदोलनंही सरकारविरुद्ध सुरु आहेत. तेही आम्हाला रस्त्यावर दिसले. पण जे लोकशाहीसाठी लढताहेत ते म्हणतात की, आम्ही या पद्धतीत तयार झालेल्या हुकुमशाही वृत्तींविरोधात लढतो आहे, पण त्याचं उत्तर राजेशाही हे नाही. पण त्या आंदोलनातल्या काहींना असंही वाटतं की, नेपाळमध्ये हिंदुराष्ट्राच्या उठणाऱ्या मागणीमागे भारतातील उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा पाठिंबा आहे.

यावरुन एक स्पष्ट होतं की, नेपाळचा 'प्रतिगमन विरुद्ध अधिगमन' हा डिबेट 'धर्मनिरपेक्ष लोकशाही की हिंदू राजेशाही' असा आहे. पण या विवादामुळे असो किंवा सरकारविरोधातल्या भ्रष्टाचारांच्या आरोपामुळे असो, नेपाळ सत्तांतरापाशी येऊन पोहोचला.

नेपाळचं पुढे काय होणार?

एका मोठ्या संघर्षाच्या, विरोधी मतांच्या घुसळणीच्या, हिंसेचा इतिहासानंतर नेपाळ लोकशाहीपर्यंत पोहोचला होता. आंदोलनं लोकशाहीचा भाग असतात. त्यामुळे सरकार पायउतार झाल्यावर लोकशाहीचं भविष्य कसं असणार, हा प्रश्न आता सगळ्यांसमोर आहे.

नेपाळच्या तत्कालीन दौऱ्यात आम्ही कनकमणी दीक्षितांना भेटलो होतो. बुजुर्ग संपादक आहेत. त्यांचं मत इथं अनेक क्षेत्रातले, पक्षांतले लोक आवर्जून घेतात. ते त्या वेळेस नेपाळबद्दल काय म्हणाले होते, हे आजही आठवतं.

"या सगळ्या शक्तींना, ज्या या राजकीय अस्थिरतेचा उपयोग संविधानात त्यांना जे त्यांना हवं ते मिळवण्यासाठी करायचा आहे, त्यांना उत्तर केवळ 'नाही' हे आहे. तुम्ही आमच्या घटनेच्या महत्वाचा भागांना हात लावू शकणार नाही आणि आम्ही त्याच्यावरआवश्यक काम करु जेव्हा आवश्यक ते स्थैर्य इथं येईल.

Krishnamani Baral/BBC

"या सध्याच्या घटनेखाली केवळ पाच वर्षांचं सरकार झालं आहे. अजून किमान 5 वर्षं किंवा एक दशक आम्हाला हवं आहे, ज्यापूर्वी घटनेच्या त्या महत्वाच्या भागांना आम्ही स्पर्शही करणार नाही. नाहीतर सगळं कोसळून पडेल," दीक्षित थोडेसे अलार्मिस्ट होत म्हणाले होते.

पण त्यांनी मागितलेली पाच वर्षं होण्याच्या आतच नेपाळ एका मोठ्या पेचात पुन्हा एकदा ओढला गेला आहे.

सरकारविरोधात आंदोलन करतांना आंदोलकांनी संसदेच्या इमारतीलाही आग लावली. ती दृष्यं जगभरानं पाहिली. संसद हे लोकशाहीचं सर्वोच्च प्रतिक. इतिहास विसरुन महत्प्रयासानं लोकशाही रुजवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेजारी नेपाळसमोर पुन्हा एक मोठा संघर्ष उभा आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)

• नेपाळमध्ये आंदोलकांनी संसद भवन पेटवले, पंतप्रधानांचा राजीनामा
• नेपाळमध्ये वाढतंय हिंदुत्वाचं राजकारण, काय आहे आरएसएसची भूमिका?
• नेपाळमध्ये जोर धरत असलेल्या राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राच्या मागणीचा भारतावर काय परिणाम होईल?