देशात वक्फ (संशोधन)अधिनियम, 2025 वरुन चर्चा सुरु आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर अंतरिम निर्णय दिलाय. संपूर्ण वक्फ कायदा स्थगित करण्याला काही आधार नाहीय असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. फक्त दोन महत्वाच्या तरतुदी कोर्टाने स्थगित केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल दिला. कायद्यातील काही तरतुदींना स्थगिती दिली. वक्फ बोर्डाच सदस्य बनण्यासाठी कमीत कमीत पाच वर्ष इस्लामचा पालन करण्याची अट ठेवली होती, त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलीय. कोर्टाने म्हटलय की, यासंबंधी उचित नियम बनेपर्यंत ही तरदूत लागू होणार नाही.

त्याशिवाय कलम 3(74) शी संबंधित महसूल रेकॉर्डची तरतुदही स्थगित करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलय की, कार्यपालिका कुठल्याही व्यक्तीचे अधिकार निश्चित करु शकत नाही. जो पर्यंत नामित अधिकाऱ्याच्या चौकशीवर अंतिम निर्णय होत नाही, जो पर्यंत वक्फ संपत्तीच्या मालकी हक्काचा निर्णय वक्फ ट्रिब्यूनल आणि हाय कोर्टाकडून होत नाही, तो पर्यंत वक्फला त्यांच्या संपत्तीतून बदेखल करता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने हे सुद्धा स्पष्ट केलं की, राजस्व रेकॉर्डशी संबंधित प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होत नाही, तो पर्यंत कुठल्या तिसऱ्या पक्षाला अधिकार देता येणार नाहीत.

अजून सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

वक्फ बोर्डाच्या रचनेवर टिप्पणी करताना कोर्टाने म्हटलं की, जास्तीत जास्त समितीमध्ये तीन बिगर मुस्लिम सदस्य असू शकतात. म्हणजे 11 पैकी बहुमत मुस्लिम समुदायाकडे असलं पाहिजे. शक्य असेल, तितक बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मुस्लिमच असावा. कोर्टाने हे स्पष्ट केलं की, त्यांचा हा आदेश वक्फ कायद्याच्या वैधतेवर अंतिम निर्णय नाहीय.

कुठल्या तरतुदींवर आक्षेप

न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, कायदा स्थगित करण्याला काही अधिकार नाहीय. पण काही तरतुदींवर अंतरिम सुरक्षा दिली जातेय. मुख्य आक्षेप कल 3(r), 3(c), 3(d), 7 आणि 8 सह काही कलमांवर होतं. यातील कलम 3(r) ची तरतूद कोर्टाने स्थगित केली. यात वक्फ बोर्डाचा सदस्य बनण्यासाठी पाच वर्ष इस्लामच पालन करण्याची अट टाकण्यात आली होती. सरकार जो पर्यंत स्पष्ट नियम बनवत नाही, तो पर्यंत ही तरतूद लागू होणार नाही हे कोर्टाने स्पष्ट केलय.