Vantara : गुजरातमधील जामनगर इथल्या प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र ‘वनतारा’ला सर्वोच्च न्यायालयाने क्लिन चिट दिलं आहे. जर एखाद्याला हत्ती पाळायचा असेल आणि तो सर्व नियमांचं पालन करून असं करत असेल तर त्यात गैर काय, असा सवाल न्यायालयाने केला. आज (सोमवार) या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. परंतु वनतारासंदर्भात न्यायालयाने अद्याप कोणताही आदेश दिलेला नाही. सुनावणीदरम्यान ‘वनतारा’मधील प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त ‘एसआयटी’चा अहवालही सादर करण्यात आला.

‘वनतारा’विरोधात कायद्यांचं पालन न करणं आणि भारत तसंच परदेशातून विशेषत: हत्तींसारखे प्राणी आणल्याचा आरोप आहे. बेकायदेशीर वन्यजीव हस्तांतरण आणि हत्तींच्या बेकायदेशीर बंदिवासाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. 25 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. या एसआयटीने शुक्रवारी आपला अहवाल सादर केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जस्ती चेलामेश्वर यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीच्या वकिलांनी अहवाल सादर केला. ‘वनतारा’ची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले की, “आम्हाला संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करायचा नाही. जगातील अनेक लोकांचं आमच्याशी व्यावसायिक शत्रुत्व आहे. ते त्याचा गैरवापर करू शकतात.” त्यावर न्यायाधीश पंकज मिथल यांनी म्हटलं की, “न्यायालय असं होऊ देणार नाही. आम्ही तुम्हाला अहवाल देऊ, जेणेकरून सुधारणांची जिथे गरज असेल, तिथे तुम्ही करू शकाल.” तर समितीचा अहवाल हा न्यायालयाने ठरवलेल्या प्रश्नांवरच असल्याने आता कोणालाही तोच प्रश्न पुन्हा पुन्हा उपस्थित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

यावेळी याचिकाकर्त्यांनी मंदिरातील हत्तींचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा न्यायाधीशांनी त्यांना विचारलं, “तुम्हाला कसं कळतं की मंदिरातील हत्तींची योग्य काळजी घेतली जात नाही?” याविषयी न्यायालयाने पुढे म्हटलंय, “आपल्या देशात अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्यांचा आपल्याला अभिमान वाटू शकतो. त्यांना अनावश्यक वादात अडकवू नये. जर एखाद्याला हत्ती पाळायचा असेल आणि तो सर्व नियमांचं पालन करून असं करत असेल तर त्यात चूक काय आहे?”