राज्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांत मुसळधार पाऊस झाला आहे. या पावसाचा फटका तब्बल 30 जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना बसला आहे. राज्यातील 17 लाख 85 हजार 714 हेक्टर क्षेत्र या पावसाने बाधित झाले आहे. आधीच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली नाही त्यात शेतातील पीक देखील हातातून गेले आहे. त्यामुळे बळीराजा अडचणीत आला आहे. त्यानंतर आता काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिले आहे, यात त्यांनी राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची आणि शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजारांची मदत जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विजय वडेट्टीवर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले की, ‘राज्यातील मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये विशेषतः चंद्रपूर, गडचिरोली,यवतमाळ नांदेड, बीड, हिंगोली, लातूर, सोलापूर या जिल्ह्यात पावसाने शेतकऱ्यांना झोडपून काढले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रचंड मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचते उभे राहिलेले पीक जमीनदोस्त झाले आहे, पशुधन गेले आहे. शेतकऱ्यांच्या अतोनात नुकसानीमुळे त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. सद्या राज्यातील शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला असून त्यांना तात्काळ आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे.
शेतकरी हा अन्नदाता असून त्याला वेळेवर मदत मिळाली नाही तर खरीपासोबत येणारा रब्बी हंगाम देखील धोक्यात येईल. त्यामुळे केवळ निकष आणि पंचानाम्याचा फार्स न करता तातडीने “ओला दुष्काळ” जाहीर करून शेतकऱ्यांना किमान प्रति हेक्टरी 50 हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घ्यावा, ही वेळेची गरज आहे.
तसेच, पीकविमा कंपन्यांवर दबाव आणून शेतकऱ्यांना तातडीने विमा दावे देण्याचे आदेश द्यावेत. बँकांकडून होत असलेली वसुलीची कारवाई तात्काळ थांबवावी. वीज बिल व कर्ज थकबाकी वसुलीला स्थगिती द्यावी. शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त बियाणे व खतांचा साठा उपलब्ध करून द्यावा. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना तत्काळ मदत करावी या व अशा शेतकरी हिताच्या मागण्यांचा विचार करून आपण तातडीने निर्णय घ्याल, ही अपेक्षा आहे.
16 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीची अपेक्षा होती. मात्र, या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कुठलाही ठोस निर्णय न घेतल्याने शेतकरी वर्गाच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा आली आहे. राज्यातील शेतकरी वर्ग कर्जमाफीच्या घोषणेची देखील वाट पाहत आहेत. अस असताना सरकारने समितीचे कारण दाखवून वेळ दवडू नये. राज्यात गेल्या आठ महिन्यात 1183 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यांचा अंत पाहू नये, शेतकऱ्यांना सरसकट मदत जाहीर करावी ही आमची मागणी आहे.