“त्यांना काय वाटतं हे माझ्या दृष्टीने महत्वाच नाहीय. आम्ही निर्णय केलाय पुढे चाललोय. त्यांना काही शंका असतील, तर न्यायालयाची दार आहेत. सरकारने फसणूक केली असेल तर त्यांनी न्यायालयात जावं” असं राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात चांगले वकील द्या, असं त्यांचं म्हणणं आहे. “चांगले वकील देणार. सरकार बाजू तिथे मांडणार, ही सरकारची जबाबदारी आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची पहिल्यापासून कमिटमेंट आहे. 2014 ते 2019 दरम्यान मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आरक्षण दिलं.ते सुप्रीम कोर्टात टिकलं. पण या दळभद्री महाविकास आघाडी सरकारने ते घालवलं. पण त्यांना कोणी प्रश्न विचारत नाही” असं राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

“आरक्षणाचे मारेकरी तुम्ही आहात. महाविकास आघाडीचे लोक आहेत. त्यांना प्रश्न विचारले पाहिजे. त्यांनी आरक्षण घालवलं. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्यांचा सातत्याने आग्रह आहे, सर्वसमावेशक आरक्षण मिळाल पाहिजे” असं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं. “सर्वोच्च नायायलयात बाजू मांडली. मविआने वकिलांचे पैसे दिले नाहीत. आज विचारवंत पुढे आले, त्यांनी या महाविकास आघाडीच्या लोकांना विचारलं पाहिजे” असं राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

छगन भुजबळांनी शरद पवारांवर केलेल्या आरोपांवर काय म्हणाले?

छगन भुजबळांनी शरद पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यावर राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, ‘मला त्याची कल्पना नाही. त्यांच्या आरोपामागची भूमिका मला माहित नाही’ बंजारा समाज आक्रमक झाला आहे. त्यावर राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, ‘काही आंदोलनं होतात. त्या समाजाचे ते अधिकार आहेत’

आता शातंता राखली पाहिजे

मराठा-ओबीसी वाद सुरु आहे, वातावरण कलुषित झालं आहे. त्यावर राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, “दोन्ही समजाच्या नेत्यांना विनंती आहे की, आता शातंता राखली पाहिजे. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही. ओबीसी नेत्यांनी विनाकारण अस्वस्थ होण्याची गरज नाही. आता जरांगे पाटलांच्या आंदोलनानंतर सरकारने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. संयमाने पुढे गेलं पाहिजे, भाष्य केलं पाहिजे. “गोलमेज परिषद ही अधिकृत संस्था नाही. त्यांच्याबद्दल कुठलाही दुराग्रह नाही. त्यांच्याशी सुद्धा चर्चा करेन” असं राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.