नाशिक: सार्वजनिक कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय ठेवणे महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त भूपेंद्र गुरव यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (ता. १०) माहिती अधिकार सप्ताहानिमित्त आयोजित चर्चासत्रात आयुक्त गुरव बोलत होते. या वेळी उपसचिव चंद्रकांत कातकाडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, उपविभागीय अधिकारी बाबासाहेब गाढवे व नितीन सदगीर, तहसीलदार सुनीता जराड, नायब तहसीलदार डॉ. अमित पवार आदी उपस्थित होते.

आयुक्त गुरव म्हणाले, की माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत जनमाहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी, द्वितीय अपिलीय अधिकारी व खंडपीठ अशा चार टप्प्यांतून माहिती अधिकार अर्जाचा प्रवास होतो. प्राप्त अर्जात मागितलेल्या माहितीचे योग्य अवलोकन करून परस्पर समन्वयातून विहित कालावधीत त्यास योग्य उत्तर दिल्यास अर्ज वेळेत निकाली निघू शकतात, असा विश्वास गुरव यांनी व्यक्त केला. तहसीलदार मिलिंद कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक, महसूल सहायक अर्चना देवरे यांनी सूत्रसंचालन उपविभागीय अधिकारी आप्पासाहेब शिंदे यांनी आभार मानले.

...तर वेळ, खर्चाची बचत

माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत अर्जदारास ई-मेल, व्हॉट्सॲप या माध्यमातून माहिती उपलब्ध करून दिल्यास वेळ व खर्च बचत होईल, असा विश्वास गुरव यांनी व्यक्त केला. या वेळी त्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर अर्जाची माहिती देताना घ्यायची दक्षता व कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शन केले.