सध्या अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या या दौऱ्याची भरपूर चर्चा होत आहे. काही मुद्यांवरुन अमीर खान मुत्ताकी यांच्या भारत दौऱ्यात वाद सुद्धा झाले. उदहारणार्थ त्यांच्या पत्रकार परिषदेला महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारणं. यातून तालिबानी विचारधारा दिसून आली. तालिबानच्या विचारधारेत महिलांना कुठेही स्थान नाही. चूल-मूल एवढीच त्यांची स्त्रियांबद्दलची विचारधारा आहे. या कृतीमुळे अमीर खान मुत्ताकी यांच्यावर भरपूर टीका झाली. तालिबानशी आपण का संबंध ठेवावेत? त्याचा फायदा काय? तालिबान ही मूळची दहशतवादी विचारांची संघटना आहे, असे अनेक वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रत्येक देश आपल्या हिताचा आधी विचार करतो. नैतिकता-अनैतिकता हा चष्मा बाजूला ठेवण्यातच फायदा असतो. अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीबाबत भारत सरकारचा सुद्धा असाच दृष्टीकोन आहे.

ऑगस्ट 2021 मध्ये अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलवर तालिबानचा झेंडा फडकला. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून पळ काढल्यानंतर तिथे तालिबानी राजवट आली. त्यानंतर आता पहिल्यांदाच भारताने तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्र्याचं अमीर खान मुत्ताकी यांचं आदिरातिथ्य केलं. अफगाणिस्तानात तालिबानच शासन आल्यापासून भारताची त्यांच्याबद्दलची भूमिका सावधतेची आणि संयमाची राहिली आहे. भारताने अजूनपर्यंत अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही. फक्त रशियाने अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीला मान्यता दिली आहे. अन्य कुठल्याही देशाची तालिबानच्या सरकारला मान्यता नाही.

अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीला भारताने मान्यता का द्यावी?

तालिबान सत्तेवर आल्यापासून भारत सरकारचा त्यांच्याशी संवाद राहिला आहे. भारताने भले, तालिबानच्या सरकारला मान्यता दिली नसेल, पण अमीर खान मुत्ताकी यांचा दौरा, त्यांच्याशी चर्चा करणं हे तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्र्याला मान्यता देण्यासारखच आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीला भारताने मान्यता का द्यावी? त्याचे फायदे काय? हे समजून घ्या.

मान्यता देण्यात धोके काय?

तालिबानला अधिकृत सरकार म्हणून मान्यता देण्याची वेळ आलीय का? असं केल्याने भारताला काही रणनितीक लाभ उचलता येऊ शकतात. पण मान्यता देण्याचा विचार करताना आपल्याला अमेरिकेचा सुद्धा विचार करावा लागेल. कारण अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प सरकार हे तालिबान विरोधात आहे. बगराम एअर बेसवरुन तुम्हाला वाईट परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकीच त्यांनी दिली आहे. आपण रशियाच्या जवळ गेलो म्हणून त्यांनी आपल्यावर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लावला. आता अफगाणिस्तानला मान्यता दिली, तर काही जागतिक निर्बंध सुद्धा लागू शकतात.

तालिबानला मान्यता देण्याचा पहिला फायदा

भारताने तालिबानला मान्यता देण्याचे चार फायदे काय? समजून घ्या. IC814 इंडियन एअरलाइन्सच्या अपहरणाची एक घटना सोडली, तर 2021 पासून सत्तेवर आलेलं तालिबान भारताबद्दल सकारात्मक आहे. IC814 अपहरणाच्या कारस्थानात पाकिस्तानी ISI चा जास्त सहभाग होता. 2021 रोजी सत्तेवर आल्यापासून तालिबानने भारतासोबत संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. काश्मीर मुद्याचं पाकिस्तानी आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याचा प्रयत्न करतो. पण नुकतेच भारच दौऱ्यावर आलेले अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं मान्य केलं. त्यामुळे पाकिस्तानला मिर्च्या झोंबल्या.

तालिबानला मान्यता देण्याचा दुसरा फायदा

आतापर्यंत फक्त रशियाने तालिबान राजवटीला मान्यता दिली आहे. जगाचा तालिबानकडे बघण्याचा जो दृष्टीकोन आहे, त्यात थोडा बदल झालाय. कारण अस्थिर अफगाणिस्तान कोणाच्याच फायद्याचा नाही. त्यामुळे अमेरिकेसह, युरोपियन देश तालिबानच्या बाबतीत आता तितके कठोर राहिलेले नाहीत. चीन आणि पाकिस्तान रशियाच्या पावलावर पाऊल टाकून मान्यता देऊ शकतात. नवी दिल्लीने मान्यता देण्यास वेळ लावला, तर अन्य देश ते काम करतील. भारताने इतरांच्या आधी मान्यता दिली तर रणनितीक फायदा उचलता येऊ शकतो. अफगाणिस्तानच भवितव्य घडवण्यात भारताला एक महत्वाची भूमिका बजावता येऊ शकते. इतरांनी मान्यता दिली नाही, म्हणून आपणही देऊ नये असा एका युक्तीवाद केला जातो. इतरांनी केलं नाही म्हणून भारताला फायदा उचलण्याची एक संधी आहे.

तिसरा फायदा

चीन आणि पाकिस्तानसारखे शेज़ारी भारताला लाभले आहेत. मागच्या दहावर्षात पाकिस्तानसोबत तीनवेळा आणि चीनसोबत एक रक्तरंजित संघर्ष झाला. त्यामुळे या दोन्ही त्रासदायक शेजाऱ्यांना हाताळतना अफगाणिस्तान सोबतच रणनितीक संबंध कामी येऊ शकतात. चीनची काबूलसोबत जवळीत वाढत आहे, त्या दृष्टीने सुद्धा संबंधात संतुलन साधण्यासाठी अफगाणिस्तानला लांब करुन चालणार नाही. अफगाणिस्तानात सत्ताधारी कोणी असला,तरी भारताचे त्या देशासोबत पूर्वीपासून चांगले संबंध आहेत.

अफगाणिस्तानच्या स्वातंत्र्याच, संप्रभुता आणि अखंडतेच आम्ही समर्थन करतो असं परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले आहेत. हा पाकिस्तानसाठी संदेश आहे. अमेरिकेने बगराम एअर बेसवरुन अफगाणिस्तानला हल्ल्याची धमकी दिली. त्यावेळी सुद्धा भारताने अफगाणिस्तानच्या क्षेत्रीय अखंडतेच समर्थन करतो असं म्हटलं. एकप्रकारे भारताने अफगाणिस्तानसाठी अमेरिकेला विरोध केला.

भारताचा चौथा फायदा काय?

आपल्या शासनाला कायदेशीर आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळावी यासाठी अफगाणिस्तान खूप आतुर आहे. अशावेळी भारताने त्यांच्या सरकारला मान्यता दिल्यास ते पाऊल खूप महत्वाच ठरेल. जगभरात त्याची चर्चा होईल. अनुकूल-प्रतिकुल अशी दोन्ही मत व्यक्त होतील. पण पाकिस्तानची नांगी ठेचण्यासाठी भारताला अफगाणिस्तानचा पुरेपूर वापर करुन घेता येईल. सध्या आशिया खंडात चीनचा प्रभाव वाढतोय. श्रीलंका, नेपाळ, बांग्लादेश या देशांवर चीनचा प्रभाव आहे. अशावेळी अफगाणिस्तानात आपले पाय घट्ट रोवणं हे भारतासाठी रणनितीक दृष्टीने फायद्याचं आहे.

भारताचा पाचवा फायदा काय?

भारताने अफगाणिस्तानात मोठी गुंतवणूक केली आहे. तालिबानच्या आधी तिथे हमीद करजई यांचं सरकार होतं. तेव्हापासून भारताने तिथे गुंतवणूक केली आहे. तिथल्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्टसमध्ये गुंतवणूक केली आहे. अफगाणिस्तानातून दहशतवाद समूळपणे नष्ट होणार नाही, हे वास्तव जगाला मान्य करावं लागेल. पण तो नियंत्रणात राहील, वाढणार नाही ही काळजी घेतली तर ते सर्वांच्याच फायद्याच आहे. उद्या अफगाणिस्तानात रस्ते, रेल्वे यांचं जाळं उभं राहिलं, तर तिथे बऱ्याच गोष्टी येतील. वेगवेगळ्या कंपन्या सुरु करता येऊ शकतात. त्यातून भारताचा आर्थिक फायदाच आहे. भारत आणि अफगाणिस्तानात व्यापारी संबंध आहेतच. उद्या अफगाणिस्तानात बिझनेस वाढला, तर त्यात सर्वांचाच फायदा आहे.