मुंबई : सरकारने नोकरदारांसाठी आता एक मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आता पीएफ खात्यांमधून पात्र शिल्लक रकमेच्या १००% रक्कम काढण्याची परवानगी दिली आहे. कर्मचाऱ्यांचे कल्याण वाढवण्याच्या दिशेने हा निर्णय एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.



नवी दिल्ली येथे झालेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) २३८ व्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. कर्मचारी आता त्यांच्या पीएफ खात्यांमधून कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांच्याही योगदानाचे पूर्ण योगदान (१००%) काढू शकतात असा निर्णय घेण्यात आला. पूर्वी, निवृत्ती किंवा बेरोजगारीनंतरच पूर्ण रक्कम काढता येत होती.



जुन्या गुंतागुंतीच्या नियमांना निरोप देत ईपीएफओने आता पैसे काढण्याची प्रक्रिया तीन सोप्या श्रेणींमध्ये विभागली आहे. आवश्यक गरजा (आजार, शिक्षण, लग्न), घरांच्या गरजा आणि विशेष परिस्थिती अशा या श्रेणी आहेत. पूर्वी पैसे काढण्यासाठी १३ वेगवेगळ्या नियमांचे पालन करावे लागत होते, परंतु आता हे एका सोप्या नियमात एकत्रित केले आहे. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे कर्मचारी आता त्यांच्या खात्यातील शिल्लक रकमेच्या १००% पर्यंत काढू शकतात, ज्यामध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचा वाटा समाविष्ट आहे.



आता शिक्षणासाठी १० वेळा आणि लग्नासाठी ५ वेळा काढता येते, जी पूर्वीची मर्यादा फक्त ३ होती. शिवाय सर्व पैसे काढण्यासाठी किमान सेवा कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. पूर्वी, नैसर्गिक आपत्ती, बेरोजगारी किंवा साथीच्या आजारांसारख्या विशेष परिस्थितींसाठी तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण आवश्यक होते, ज्यामुळे अनेकदा दावे नाकारले जात होते. आता कर्मचाऱ्यांना कोणतेही कारण देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. याव्यतिरिक्त, २५% ची किमान शिल्लक आवश्यकता स्थापित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना ८.२५% व्याजदराचा फायदा घेता येतो आणि निवृत्ती निधी जमा करण्यासाठी चक्रवाढीचा फायदा होतो.



या बदलांमुळे पैसे काढणे सोपे होण्यासह कागदपत्रांची गरजही दूर होईल. १००% स्वयंचलित क्लेम सेटलमेंट आता उपलब्ध होईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पैसे त्वरित मिळू शकतील. शिवाय, मुदतपूर्व अंतिम सेटलमेंटसाठीचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १२ महिन्यांपर्यंत आणि अंतिम पेन्शन काढण्यासाठीचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३६ महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या पावलामुळे कर्मचारी त्यांच्या निवृत्ती बचतीशी तडजोड न करता त्यांच्या तात्काळ गरजा पूर्ण करू शकतील याची खात्री होईल.