शर्म अल शेख (इजिप्त): गाझा पट्टीतील शांतता प्रस्तावाचे समर्थन करण्यासाठी आणि त्याद्वारे हमासवर दबाव निर्माण करण्यासाठी इजिप्तमध्ये आज झालेल्या परिषदेमध्ये विविध नेत्यांनी, हा प्रस्ताव म्हणजे पश्चिम आशियातील शांततेसाठीची अखेरची संधी असल्याचे मत व्यक्त केले. इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फताह अल सिसी यांनीही अमेरिकेचे कौतुक करतानाच, पॅलेस्टिनी नागरिकांनाही स्वत:चा स्वतंत्र देश असण्याचा हक्क असल्याचे सांगत द्विराष्ट्र सिद्धांताचा पुरस्कार केला.

गाझात सोमवारी इस्राईल व हमासदरम्यान कैदी व अपहृतांची देवाणघेवाण झाली. यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित होते. यानंतर इजिप्तचे अध्यक्ष आणि ट्रम्प या दोघांच्या अध्यक्षतेखाली शर्म अल शेख येथे परिषद झाली. यामध्ये शांतता प्रस्तावाचे समर्थन करण्यात आले. तसेच, गाझा पट्टीचा पुनर्विकास करण्याबरोबरच येथील नव्या प्रशासन व्यवस्थेबाबतही प्राथमिक चर्चा झाली.

या परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही निमंत्रण होते. त्यांच्याऐवजी परराष्ट्र राज्यमंत्री किर्तीवर्धन सिंह हे उपस्थित होते. यावेळी, ‘केवळ ट्रम्प हेच पश्चिम आशियात शांतता निर्माण करू शकतात,’ असे अल सिसी म्हणाले. मात्र, त्याबरोबरच पॅलेस्टिनी नागरिकांना स्वतंत्र देश हवा, अशी ठाम भूमिकाही त्यांनी मांडली.

ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात द्विराष्ट्र सिद्धांताचा उल्लेख टाळला. ‘‘शांतता प्रस्तावामुळे पश्चिम आशियामध्ये शांततेचे युग सुरू झाले आहे. द्वेष बाजूला ठेवून वाद मिटविण्यासाठीची सुवर्णसंधी आहे. आधीच्या पिढ्यांनी केलेल्या भांडणाचा भविष्यातील पिढ्यांवर परिणाम होणे योग्य नाही,’’ असे ट्रम्प यावेळी म्हणाले. ट्रम्प यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात स्वतंत्र पॅलेस्टिनी देशाचा उल्लेख असला तरी ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे. इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना द्विराष्ट्र सिद्धांत मान्य नाही. या शांतता प्रस्तावासंबंधीच्या नियमावलीवर ट्रम्प, अल सिसी यांच्यासह कतार व तुर्कियेच्या अध्यक्षांनी सही केली. ही नियमावली अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

ट्रम्प यांच्या शांतता प्रस्तावातील शस्त्रत्यागाचा मुद्दा हमासला अमान्य आहे. तसेच, गाझाच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली येथील नागरिकांना अन्यत्र पाठविण्यालाही त्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे हमासला नि:शस्त्र करण्याचे मोठे आव्हान अमेरिका व इस्राईलसमोर आहे. तसेच, गाझामध्ये प्रशासन व्यवस्था निर्माण करणे आणि त्यावरील इस्राईलच्या प्रभावावरही नियंत्रण ठेवणे जिकिरीचे जाणार आहे. या प्रस्तावाला समर्थन दिलेल्या अनेक देशांनी इस्राईलच्या हल्ल्यांना विरोध केला होता. त्यामुळे गाझा पट्टीवर इस्राईलचे वर्चस्व असणे या देशांना मान्य होण्यासारखे नाही, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.