डॉ. जी. सथीश रेड्डी

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा संरक्षण यंत्रणेचे तातडीने स्वदेशीकरण गरजेचे होते. ब्रिटिश काळात या गरजेकडे लक्षच दिले गेले नव्हते. १९५० मध्ये भारतात शस्त्रे आणि दारूगोळा मोठ्या प्रमाणावर ब्रिटनमधून येत होता. १९६०पर्यंत साम्यवादाला आळा घालण्याच्या जागतिक प्रयत्नांचा भाग म्हणून अमेरिकाही शस्त्रे व दारूगोळा पुरवणाऱ्यांच्या यादीत सामील होऊन भारत आणि पाकिस्तानला शस्त्रे पुरवू लागली होती.

त्यानंतर मात्र ८० च्या दशकात अलिप्ततावादी चळवळीचा भाग म्हणून भारत सोव्हिएत शस्त्रास्त्रांवर अवलंबून राहिला. ही तीनही दशके अब्दुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम या माणसाने पाहिली आहेत! आता आपण त्यांना डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम व भारताचे अकरावे राष्ट्रपती म्हणून ओळखतो. ब्रिटिशकालीन भारतात ते शाळकरी होते. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ते १६ वर्षांचे, तर भारत प्रजासत्ताक झाला तेव्हा १९ वर्षांचे होते. देशाला आपल्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करता यावे आणि त्यात स्वावलंबित्व यावे, याबद्दलचा त्यांचा दृष्टिकोन इथेच तयार होण्यास सुरुवात झाली.

भारतीय सशस्त्र दलांचा स्वावलंबनाकडे प्रवास सुरू झाला, तो कोणत्या मोठ्या धोरणांच्या घोषणांनी किंवा कोट्यवधी रुपयांचे सौदे करण्यापासून नव्हे. तो सुरू झाला प्रयोगशाळेत! डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम या मृदुभाषी अवकाशशास्त्रज्ञाने त्याच्या देशाच्या संरक्षण दलांसाठी तंत्रज्ञानाच्या साह्याने मोठी उडी मारण्याचे स्वप्न पाहिले. ‘इंटिग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम’अंतर्गत (IGMDP) ‘पृथ्वी’, ‘अग्नी’, ‘त्रिशूल’, ‘आकाश’ आणि ‘नाग’ ही आधुनिक क्षेपणास्त्रे निर्माण करण्यात आली. ‘मिसाइल मॅन ऑफ इंडिया’ हे बिरुद प्राप्त झालेले ए. पी. जे. अब्दुल कलाम केवळ रॉकेट्स बनवत नव्हते. अनिश्चिततेच्या जगात स्वत:च्या पायांवर उभ्या राहणाऱ्या देशाचा पायाच ते रचत होते. १९८० मधील त्यांचे काम एकविसाव्या शतकाची दृष्टी ठेवून केलेले आहे.

गेल्या दहा वर्षांत सरकारने सर्व सशस्त्र दलांमध्ये संरक्षणातील आधुनिकतेस महत्त्व दिले आहे. उत्तम संशोधन व विकासापासून वाढत्या निर्मितीपर्यंत- भारताची संरक्षण परिसंस्था बदलते आहे. या क्षेत्रातील मोठा आयातदार ते उत्पादक व नवोदित निर्यातदार, अशी देशाची भूमिका बदलते आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताचे संरक्षण धोरण आणि दृष्टिकोनात महत्त्वाचा बदल झाला. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या निर्धाराने त्यास चालना दिली. धोरणात्मक स्वायत्तता आणि परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्त्व कमी करणे, या दृष्टिकोनातून धाडसी सुधारणा, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक व सार्वजनिक आणि खासगी भागधारकांचा घातलेला मेळ, हे उपाय कामी आले. २०१४ मध्ये भारताचे संरक्षणविषयक उत्पादन ४६,००० कोटी रुपयांचे होते. ते २०२५ मध्ये १.५ लाख कोटींवर पोहोचले. त्यात खासगी क्षेत्राचा वाटा ३३,००० कोटी रुपयांचा आहे.

२०२० मध्ये संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया (डिफेन्स ॲक्विझिशन प्रोसिजर) सुरू करण्यात आली. या धोरणात देशांतर्गत उत्पादकांकडून वस्तूखरेदी करण्यावर भर दिला आहे. ‘पझिटिव्ह इंडिजनायझेशन लिस्ट्स’च्या माध्यमातून हजारो उत्पादने आयात करण्यावर बंधने आणण्यात आली. त्यामुळे भारतीय उत्पादकांना वस्तूंच्या मागणीचा अंदाज आला. २०२५ चे ‘डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट मॅन्युअल’ आणि ‘ऑफसेट धोरण’ यांच्यात नावीन्यपूर्ण संशोधनास प्रोत्साहन व व्यवसाय सुकरतेसाठी सुधारणा करण्यात आल्या.

उत्तर प्रदेश व तमिळनाडूमध्ये संरक्षण उद्योग पट्टे (डिफेन्स इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर) स्थापन केल्यामुळे विकास आणि गुंतवणुकीस चालना मिळाली, तसेच उद्योग व राज्य सरकारे यांच्यात भागीदारी निर्माण झाली. ‘इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एक्सलन्स’ (आयडीइएक्स) व ‘टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट फंड’सारख्या उपक्रमांअंतर्गत स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लहान व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमइ) पाठबळ देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या उपक्रमांमुळे ६५० स्टार्टअप्सना मदत झाली असून ३००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी (प्रोटोटाइप प्रोक्युअरमेंट व ॲक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी) मिळाली आहे. ‘स्रिजन-दीप’ पोर्टल आणि ‘डिफेन्स एग्झिम पोर्टल’ या डिजिटल व्यासपीठांमुळे पारदर्शकता वाढली व निर्यात-आयात प्रक्रिया सोपी झाली.

भारताच्या संरक्षणविषयक निर्यातीचीही दखल घ्यायला हवी. २०१४ मध्ये ही निर्यात १००० कोटींपेक्षा कमी होती, ती २०२५ मध्ये २३ हजार ६२२ कोटी रुपये झाली. २०२९ पर्यंत संरक्षणविषयक निर्यात ५०हजार कोटींपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. भारतात बनलेले ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्र व ‘आकाश एअर डिफेन्स यंत्रणा’ जवळपास १०० देशांना निर्यात होतात. ‘प्रचंड लाइट काँबॅट हेलिकॉप्टर’, ‘ॲडव्हान्स्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टिम’ आणि ‘आयएनएस विक्रांत’ यांच्या रूपाने भारतातील संरक्षणउत्पादन वेगळ्या उंचीवर गेले. सध्याच्या युद्धांमध्ये ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरणार आहे, हे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने दाखवून दिले.

ही लढाई हवेत लढली गेली आणि भारताने त्यात स्वनिर्मित शस्त्रास्त्रे वापरली. भारतीय बनावटीच्या हवाई संरक्षणयंत्रणा, रडार्स आणि ‘आकाश’ व ‘ब्राह्मोस’सारखी क्षेपणास्त्रे, यांसह भारताने क्षेपणास्त्र क्षेत्रात आपले स्थान दाखवून दिले. डॉ. कलाम यांनी सुरू केलेल्या ‘इंटिग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम’पासूनच याची सुरूवात झाली होती. हे यश देशाची तंत्रज्ञानातील ताकद व गुंतागुंतीचे संरक्षणविषयक प्रकल्प साध्य करण्यासाठी शासनाच्या पाठिंब्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. आजच्या काळातील आधुनिकतेचा भर गतिशीलता, अग्निशक्ती आणि तंत्रज्ञानाचा मेळ घालण्यावर आहे. ‘दृष्टी १०’सारखी ‘अनमॅन्ड एरियल व्हेइकल्स’ ते ‘स्वार्म ड्रोन्स’पर्यंतची ड्रोन्स लक्षणीय आहेत. तोफांची यंत्रणा, एअरक्राफ्ट प्लॅटफॉर्म्स, क्षेपणास्त्रे आणि दारुगोळा हे आज भारतात बनवले जाते आणि मित्र देशांना त्यांची निर्यात करण्याबाबतही विचार होतो. खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने ही प्रगती साध्य झाली आहे. खासगी क्षेत्राची भूमिका केवळ घटक, यंत्रणा वा उपयंत्रणांच्या पातळीवरच नाही, तर संपूर्ण प्लॅटफॉर्मच्या विकासापर्यंत विस्तारली आहे.

सरकारची दृष्टी आणि त्याअनुषंगाने धोरणांतील सुधारणा, पायाभूत सुविधा आणि सर्वसमावेशक विकास प्रारूपे, यांमुळे स्वावलंबी आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक अशा संरक्षण क्षेत्राचा पाया रोवला गेला आहे. डॉ. कलाम हे पाहायला असायला हवे होते! भारत २०४७ च्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असताना सार्वजनिक व खासगी संस्थांनी मिळून काम करणे आणि तांत्रिक नावीन्यपूर्ण संशोधन हे भारताला जागतिक संरक्षण महासत्ता म्हणून स्थान मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारतीय सशस्त्र दलांचा स्वावलंबनाकडे प्रवास सुरू झाला, तो कोणत्या मोठ्या धोरणांच्या घोषणांनी किंवा कोट्यवधी रुपयांचे सौदे करण्यापासून नव्हे. तो सुरू झाला प्रयोगशाळेत! डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम या मृदुभाषी अवकाशशास्त्रज्ञाने त्याच्या देशाच्या संरक्षण दलांसाठी तंत्रज्ञानाच्या साह्याने मोठी उडी मारण्याचे स्वप्न पाहिले.