बेल्जियमच्या एका न्यायालयाने हिरे व्यापारी आणि पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चोक्सीला परदेशी नागरिक म्हणून घोषित केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्याच्यावर गंभीर आरोप असल्याने त्याला भारतात प्रत्यार्पण करण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. चोक्सीला मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगातील बॅरेक क्रमांक १२ मध्ये ठेवण्यात येईल. ज्याची माहिती बेल्जियमच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

भारतीय संस्थांनी मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगातील सुविधांचे फोटो आणि सादरीकरण बेल्जियमच्या न्यायालयात सादर केले. भारताने बेल्जियमच्या न्यायालयाला आश्वासन दिले की, मेहुल चोक्सीला मानवीय परिस्थितीत ठेवण्यात येईल. चोक्सीने असे म्हटले होते की, त्याला भारतात राजकीय छळ आणि अमानवी वागणूक मिळण्याचा धोका आहे. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, भारतात त्याला छळले जाईल किंवा अन्याय्य खटल्याला सामोरे जावे लागेल याचा कोणताही पुरावा नाही.

आर्थर रोड तुरुंगात हाय-प्रोफाइल कैद्यांसाठी एक स्वतंत्र सुरक्षा क्षेत्र आहे. ज्यामध्ये सीसीटीव्ही देखरेख, सुरक्षा रक्षक आणि प्रतिबंधित हालचाली झोन आहेत. ४६ चौरस मीटरवर पसरलेल्या बॅरेक क्रमांक १२ मध्ये दोन शौचालये आणि मूलभूत सुविधा आहेत. २६/११ मुंबई दहशतवादी हल्ला करणारा दहशतवादी अजमल कसाब देखील याच बॅरेकमध्ये होता. बॅरेक क्रमांक १२ मध्ये दोन खोल्या आणि एक संलग्न शौचालय आहे. त्याला फक्त न्यायालयात हजेरी आणि वैद्यकीय कारणांसाठी तुरुंगाबाहेर जाण्याची परवानगी आहे.

मेहुल चोक्सीवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०ब, २०१, ४०९, ४२० आणि ४७७अ तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ आणि १३ अंतर्गत गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक करणे, पुरावे नष्ट करणे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. बेल्जियमने मान्यता दिलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी करार (UNTOC) आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रांच्या करार (UNCAC) यासह आंतरराष्ट्रीय करारांचा हवाला देऊन भारताने आपला मुद्दा बळकट केला.

बेल्जियमच्या कायद्यानुसार हे देखील गुन्हे मानले जातात. गुन्हेगारी टोळीचा भाग असणे, फसवणूक, गबन किंवा लाचखोरी, बनावटगिरी आणि खोट्या कागदपत्रांचा वापर हे सर्व बेल्जियममध्ये गुन्हेगारी गुन्हे आहेत. या प्रकरणांमध्ये एक वर्षापेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. तथापि, बेल्जियममध्ये पुरावे नष्ट करणे हा गुन्हा मानला जात नाही. म्हणून, या मुद्द्यावर प्रत्यार्पणाला मंजुरी देण्यात आलेली नाही.