उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक अधिकारात पाच पटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बदलामुळे अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळेल, असे ते म्हणाले. यामुळे निविदा प्रक्रिया, कंत्राट तयार करणे आणि काम सुरू करणे या प्रक्रियेला गती मिळेल. ही सुधारणा आर्थिक शिस्त राखून प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढवण्यास मदत करेल.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत या विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे आर्थिक अधिकार 1995 मध्ये निश्चित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून या कालावधीत बांधकामांच्या खर्चात पाच पटीने वाढ झाली आहे. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सनुसार, 1995 च्या तुलनेत 2025 पर्यंत सुमारे 5.52 पट वाढ नोंदवली गेली आहे.
सीएम योगी म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिक अधिकारांची पुनर्व्याख्या आवश्यक आहे, जेणेकरून निर्णय प्रक्रिया जलद होऊ शकेल आणि प्रकल्प वेळेवर लागू करता येतील. अपर मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांना नागरी, इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल कामांसाठी सध्याच्या आर्थिक अधिकारांची माहिती दिली.
बैठकीनंतर नागरी कामांसाठी अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक अधिकारांची मर्यादा कमाल पाचपट, तर इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल कामांसाठी ती किमान दोनपट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयानुसार आता 2 कोटींऐवजी 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांना मंजुरी देण्याचा अधिकार मुख्य अभियंत्यांना राहणार आहे. अधीक्षक अभियंता यांच्याकडून एक कोटी ते पाच कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. कार्यकारी अभियंता यांचे आर्थिक अधिकार 40 लाखांवरून 2 कोटी रुपये करण्यात येणार आहेत. सहाय्यक अभियंत्यांना निविदा मंजूर करण्यासाठी आणि मर्यादित कार्यक्षेत्रात लहान कामांना परवानगी देण्यासाठी वाढीव अधिकार दिले जातील.
हे पुनर्नियोजन तीन दशकांनंतर होत आहे. बैठकीत, उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) (उच्च) नियम, 1990 मध्ये दुरुस्तीद्वारे सेवा संरचना, पदोन्नती प्रणाली आणि इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल कॅडरच्या वेतनश्रेणीची पुनर्रचना यावर चर्चा करण्यात आली.
विभागीय अभियंत्यांची सेवा संरचना सध्याच्या गरजांनुसार बनवण्याच्या उद्देशाने नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
नियमांमध्ये नव्याने निर्माण झालेल्या पदांचा समावेश करून, त्यांचे पदोन्नतीचे स्त्रोत, प्रक्रिया आणि वेतनश्रेणी स्पष्टपणे परिभाषित केली आहेत. यामुळे सेवा संरचना अधिक पारदर्शक आणि संघटित होईल.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा राज्याच्या विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख विभाग आहे, त्यामुळे अभियंत्यांची सेवा नियमावली कालबद्ध, व्यावहारिक आणि पारदर्शक करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
