>

डिजिटल युगात मुलींची सुरक्षा ही प्रमुख प्राथमिकता असली पाहिजे. याचे कारण आज मुलींना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर असुरक्षित वातावरणात वावरावे लागत आहे. ऑनलाइन छळ, सायबर बुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर आणि डीपफेक प्रतिमांची निर्मिती या सर्वांनी महिलांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आणले आहे. अलीकडेच अभिनेता अक्षय कुमार यांना आलेल्या अनुभवाने केवळ पालकवर्गच नव्हे, तर समाजही हादरला आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञानाने मानवी जीवनाला वेग, सुविधा आणि अखंड जोडलेपण दिले आहे, परंतु या प्रगतीसोबतच महिलांच्या सुरक्षिततेवर काळी छायादेखील दाटू लागली आहे. एकेकाळी जिथे समाजातील स्त्रीसुरक्षेचा प्रश्न रस्त्यांवर, कार्यस्थळांवर किंवा घरांपुरता मर्यादित मानला जात होता, तिथे आज हा धोका ‘आभासी’ म्हणजेच डिजिटल जगातही विस्तारला आहे. ऑनलाइन जगात महिलांच्या सन्मानावर, गोपनीयतेवर आणि मानसिक आरोग्यावर आक्रमण करणाऱ्या सायबर धोक्यांनी परिस्थिती गंभीर केली आहे.

न्यायालयीन स्तरावरही या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली जात आहे. भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी अलीकडेच स्पष्टपणे सांगितले की, डिजिटल युगात मुलींची सुरक्षा ही प्रमुख प्राथमिकता असली पाहिजे. तांत्रिक प्रगतीसोबत नैतिक आणि कायदेशीर सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे समाजाचे सामूहिक कर्तव्य आहे. एप्रिल 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार, इंटरनेट वापरणाऱ्या प्रत्येक दोन महिलांपैकी एकीला ऑनलाइन छळ सहन करावा लागतो. यात मॉर्फ केलेली बदनाम करणारी छायाचित्रे व्हायरल करणे, धमकीचे संदेश पाठवणे किंवा खासगी माहितीद्वारे ब्लॅकमेलिंग करणे असे प्रकार सामान्य झाले आहेत. सायबर गुह्यांचा आर्थिक आणि मानसिक परिणाम दोन्हीही विनाशकारी असतो. पुण्यातील एका 64 वर्षीय संशोधक महिलेची डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली दीड कोटी रुपयांहून अधिकची फसवणूक झाली. गुजरातमध्ये एका मोठ्या सायबर रॅकेटचा पर्दाफाश झाला, जिथे महिलांना व्हॉट्स अ‍ॅप कॉल्सद्वारे धमकावण्यात येत होते. देशभर अशा असंख्य प्रकरणांची मालिका सुरू असून या गुह्यांचे प्रमुख लक्ष्य महिला असतात. अशा घटनांनंतर अनेक स्त्रिया नैराश्य, मानसिक तणाव आणि सामाजिक एकाकीपणाचा अनुभव घेतात. याहूनही दुःखद बाब म्हणजे समाजात अजूनही सायबर पीडित महिलांनाच दोष दिला जातो. त्यामुळे अनेक महिला आपल्यावर झालेले गुन्हे तक्रार नोंदवायला कचरतात आणि गुन्हेगार मुक्तपणे वावरतात. कायदेशीरदृष्ट्या पाहता माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अंतर्गत हॅकिंग, अश्लील सामग्रीचा प्रसार, गोपनीयतेचे उल्लंघन, फसवणुकीसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर अशा अनेक बाबी दंडनीय अपराध ठरवल्या आहेत. मात्र महिलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसंदर्भात या कायद्यात विशिष्ट तरतुदी नाहीत.

आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे डीपफेक व्हिडीओ, बॉटद्वारे चालवलेले अपप्रचार आणि स्वयंचलित सायबर छळ यांसारखे नवे धोके निर्माण झाले आहेत. या परिस्थितीत प्रत्येक वापरकर्त्याने सजग राहणे अपरिहार्य आहे. अनोळखी लिंकवर क्लिक न करणे, ई-मेल किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपवरील संशयास्पद संदेशांपासून दूर राहणे आणि कोणतीही भीती वा ब्लॅकमेलिंगची घटना घडल्यास त्वरित सायबर क्राईम सेलशी संपर्क करणे हे स्वतचे रक्षण करण्याचे प्राथमिक पाऊल ठरते. महिलांच्या सन्मानाचे आणि सुरक्षेचे रक्षण हे केवळ सरकारचेच नाही, तर समाजातील प्रत्येक घटकाचे कर्तव्य आहे.

मुंबईत ‘सायबर सुरक्षा जनजागृती महिना’च्या उद्घाटनावेळी अभिनेता अक्षय कुमार यांनी स्वतच्या 13 वर्षीय मुलीशी ऑनलाइन गेमिंगदरम्यान झालेल्या एका भयावह अनुभवाचा उल्लेख केला. त्यांच्या मुलीकडे नग्न छायाचित्रांची मागणी करण्यात आली होती. या घटनेने केवळ पालकवर्गच नव्हे, तर समाजालाही हादरवले. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला शाळांमध्ये साप्ताहिक ‘सायबर पीरियड‘ सुरू करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून मुले स्वतचे संरक्षण शिकतील. हे उदाहरण दाखवते की, सायबर गुन्हे आता घराघरात पोहोचले आहेत.