आठव्या वेतन आयोगाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली. त्यानंतर, आयोगाने अध्यक्ष, सदस्य आणि संदर्भ अटी (टीओआर) मंजूर केले. आयोगाचे काम सुरू झाले. त्यानंतर ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनने (एआयडीईएफ) आक्षेप घेतला आहे. AIDEF, दरम्यान, 6.9 दशलक्ष केंद्र सरकार निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना 8 व्या CPC च्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.
फायनान्शियल एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, एआयडीईएफने अर्थ मंत्रालयाला लिहिले, “हे अत्यंत दुर्दैवी आहे की ज्यांनी 30 वर्षांहून अधिक काळ देशाची सेवा केली आहे त्यांना 8 व्या सीपीसीच्या कक्षेत समाविष्ट केले गेले नाही. पेन्शन सुधारणा हा त्यांचा अधिकार आहे आणि त्यांच्याशी भेदभाव केला जाऊ नये.”
3 नोव्हेंबर 2025 रोजी सरकारने जारी केलेल्या TOR मध्ये 'पेन्शनर' किंवा 'फॅमिली पेन्शनर' या शब्दांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यात म्हटले आहे की, आयोग कर्मचाऱ्यांना दिलेले वेतन, भत्ते आणि फायदे यांचा आढावा घेईल. या फायद्यांमध्ये निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युइटी सारखे निवृत्ती लाभ समाविष्ट आहेत. याचा अर्थ निवृत्तीवेतनधारकांना तांत्रिकदृष्ट्या टीओआरमधून वगळण्यात आलेले नाही, परंतु स्पष्ट व्याख्या नसल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
ToR नुसार, 8वा वेतन आयोग या श्रेणींचा आढावा घेईल
केंद्र सरकारचे औद्योगिक आणि गैर-औद्योगिक कर्मचारी
अखिल भारतीय सेवा
संरक्षण दल
केंद्रशासित प्रदेशांचे कर्मचारी
भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभाग
संसदेच्या कायद्यांद्वारे नियामक संस्था तयार केल्या जातात (RBI वगळता)
सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्मचारी
केंद्रशासित प्रदेशातील उच्च न्यायालयांचे कर्मचारी
केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधीनस्थ न्यायालयांचे न्यायिक अधिकारी
8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला संपूर्ण पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रचनेचा आढावा घेण्याचे कामही सोपवण्यात आले आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी दोन प्रकारचे सेवानिवृत्ती लाभ समाविष्ट आहेत: NPS आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीम अंतर्गत समाविष्ट कर्मचाऱ्यांसाठी मृत्यू-सह-निवृत्ती ग्रॅच्युइटी आणि NPS बाहेरील कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन.
तथापि, नंतरच्या श्रेणीसाठी शिफारशी करताना, सरकारला नॉन-कंट्रिब्युट्री पेन्शन योजनांच्या आर्थिक खर्चाचाही विचार करावा लागेल. यावरून हे स्पष्ट होते की, अधिसूचनेत “पेन्शनर” हा शब्द नसला तरी निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युईटी दोन्ही आयोगाच्या अखत्यारीत येतात.
सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला अंतिम शिफारशी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत दिली आहे. म्हणजे दीड वर्षात संपूर्ण अहवाल सरकारला सादर होणार आहे. त्याआधारे भविष्यातील वेतन, पेन्शन व इतर लाभांबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
