विक्रांत देशमुख

देशात अलीकडच्या काळात दोन बातम्या प्राणीप्रेमी आणि पर्यावरण अभ्यासकांच्या मनात तीव्र अस्वस्थता निर्माण करणाऱ्या ठरल्या आहेत. एक म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश की शाळा, रुग्णालये, बसस्थानके आणि रेल्वे स्थानकांमधून भटके श्वान हटवावेत, आणि दुसरी बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील बिबटे गुजरातमधील ‘वनतारा’ या खासगी प्रकल्पात हलवण्याचा प्रस्ताव. या दोन्ही निर्णयांच्या पाठीमागे प्रशासनाची उद्दिष्टे ‘सुरक्षा’ आणि ‘संरक्षण’ अशी सांगितली जात आहेत; परंतु याकारणाच्यामागे काहीतरी गडबड असल्याची जाणीव कोणत्याही संवेदनशील नागरिकाला होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने देशभर वाढलेल्या श्वानदंशांच्या घटनांवरून हा निर्णय घेतला. सार्वजनिक ठिकाणी असलेली भटके श्वान पकडून त्यांची नसबंदी, लसीकरण व सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. परंतु प्रश्न असा आहे की भारतातील बहुतेक महानगरपालिका पर्याप्त आश्रयस्थळे, प्रशिक्षित कर्मचारी, किंवा निधी या पैकी काहीही व्यवस्थित राखत नाहीत. अशा परिस्थितीत आदेशाच्या अंमलबजावणीचा परिणाम ‘सुरक्षा’ नव्हे तर ‘अमानुषता’ ठरू शकतो. प्राण्यांना समस्या म्हणून पाहणारी प्रशासनाची ही वृत्तीच चिंतेची आहे. भटके श्वान हे फक्त नगरपालिकेचे नव्हे, तर समाजाच्या उदासीनतेचे उत्पादन आहेत. अन्नकचरा खुलेआम टाकणारा नागरिक, बांधकामस्थळांवरील कुत्र्यांना दुर्लक्षित करणारा ठेकेदार, आणि जागेअभावी कार्यक्रम स्थळातून प्राणी हुसकावून लावणारा अधिकारी या सगळ्यांची एकत्र जबाबदारी आहे. म्हणूनच उपाय सापडायला हवा समन्वय, शिक्षण आणि जनजागृतीच्या मार्गाने, ना की बलपूर्वक हटवणीतून.

दुसरी बातमी म्हणजे ‘वनतारा’प्रकल्प. रिलायन्स समूहाच्या आधिपत्याखाली गुजरातमध्ये चालणाऱ्या या प्रकल्पात महाराष्ट्रातील शेकडो बिबटे छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये हलवले जाणार, अशी बातमी समोर आली आहे. ही कल्पना कागदावर सुंदर वाटते. ‘संरक्षण’, ‘पुनर्वसन’, ‘वैद्यकीय सुविधा’ अशा गोंडस शब्दांच्या आड लपलेली. पण प्रत्यक्षात हा प्रयोग अनेक प्रश्न निर्माण करतो. एकीकडे महाराष्ट्रातील जंगल परिसरात बिबट्यांचे नैसर्गिक अधिवास अद्याप सक्षम आहेत. मग त्यांना राज्याबाहेर, तेही खासगी प्रकल्पात, का हलवावे? वनतारा हे ‘वन्यजीव पर्यटन’ आणि ‘कॉर्पोरेट संवर्धन’ यांच्या संमिश्र मॉडेलप्रमाणे दिसते. त्यामुळे या निर्णयामागे व्यावसायिक हितसंबंधांचा वास येतो. अधिकृत कागदपत्रे, प्राणीसंवर्धन मंडळाची परवानगी, आणि स्थानिक वन विभागाचा सहभाग या सगळ्यांत अद्याप स्पष्टता नाही. ही अस्पष्टता म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव, आणि तोच प्रशासनावरील विश्वास घालवणारा ठरतो.

मी या दोन्ही निर्णयांना ठाम विरोध करतो. कारण, हे दोन्ही निर्णय वैज्ञानिक, मानवी आणि नीतिमूल्यांपासून तुटलेले आहेत.भटक्या श्वानांवर उपाय शोधताना माणूस स्वतःच्या व्यवस्थेचे अपयश झाकतो आहे, आणि बिबट्यांना स्थलांतरित करून निसर्गाशी छेडछाड करतो आहे. दोन्ही ठिकाणी ‘समस्या’ सोडविण्याऐवजी ती दूर लोटण्याची प्रशासनिक मानसिकता दिसते.

जर खरंच सरकार किंवा न्यायव्यवस्था संवेदनशील असेल, तर त्यांना पुढील तीन गोष्टींवर भर द्यायला हवा:

१) स्थायी नसबंदी व लसीकरण केंद्रे, आणि प्रत्येक शहरात प्रशिक्षित प्राणीसंरक्षक यंत्रणा.

२) वन्यजीवांचे स्थानिक संवर्धन, त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातच, स्थानिक जनतेच्या सहभागातून.

३) प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नागरी सहभाग.

निसर्गाशी सहअस्तित्व हवे

आपण माणूस म्हणून जगण्याची व्याख्या फक्त तंत्रज्ञान, विकास आणि आदेशांनी ठरू शकत नाही. प्रत्येक प्राण्याचा, मग तो रस्त्यावरचा भटका श्वान असो किंवा जंगलातील बिबट्या या भूमीवर तितकाच हक्क आहे जितका आपला. जर आपण त्यांना हलवून, हटवून, बंदिस्त करून स्वतःला सुरक्षित मानत असू, तर ही सुरक्षा नाही ही संवेदनशून्यता आहे. ‘निसर्गावर नियंत्रण’ ही मानवाची जुनी प्रवृत्ती आहे, पण आजच्या काळात तीच प्रवृत्ती आपल्याला विनाशाकडे नेते आहे.आता गरज आहे कायदा, विज्ञान आणि करुणा यांचा संगम साधण्याची अन्यथा आपण प्रत्येक निर्णयातून माणुसकी हरवू.

(लेखक श्वानवर्तणूकतज्ज्ञ व प्रशिक्षक आहेत.)