नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला दिले.

इतर मागासवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या जयंत बांठिया आयोगाने २०२२ मध्ये दिलेल्या अहवालापूर्वीच्या स्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने दिले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत काही प्रकरणांमध्ये आरक्षण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असल्याची तक्रार करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीवरून राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंबंधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर बुधवारी (ता. १९) विस्तृत सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. पण आरक्षणाची सीमा ५० टक्क्यांवर जाणार नाही, याची राज्य शासनाने खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश दिले.

निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली असली तरी न्यायालय निवडणुकीला स्थगिती देऊ शकते. आमच्या अधिकारांची कसोटी पाहू नका, असा इशारा न्यायालयाने दिला. ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे. बांठिया आयोगाचा अहवाल अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. त्यापूर्वीच्या स्थितीनुसार निवडणुका घेण्याची आम्ही परवानगी दिली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०२२ पूर्वीच्या स्थितीनुसार करता येतील. ओबीसी उमेदवारांसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस बांठिया आयोगाने आपल्या अहवालात केली आहे. आम्हाला परिस्थितीची पूर्ण कल्पना आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालाआधीची स्थिती कायम राहील, असे आम्ही संकेत दिले आहेत. पण त्याचा अर्थ २७ टक्के आरक्षण सर्वत्र असेल असा होतो काय? तसे असेल, तर आमचे निर्देश पहिल्या आदेशाच्या उलट असतील,’’ असे न्या. बागची यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने आरक्षणाच्या टक्केवारीत कसाही बदल केला तरी तो घटनात्मक कमाल मर्यादेच्या आतच असायला हवा, असे न्या. सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही ५० टक्के मर्यादेच्या वर आरक्षण देण्यास मान्यता दिलेली नाही, आमच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

निवडणुका होतीलच, पण घटनापीठाच्या आदेशाचा भंग करून त्या होऊ दिल्या जाणार नाहीत, असे न्या. सूर्यकांत यांनी बजावले. ओबीसी आरक्षणात वाढ करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन करत असलेला युक्तिवाद बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आधारित असल्याचे सांगत न्यायाधीशांनी, आधी तो अहवाल ‘ट्रिपल टेस्ट’ पार करतो की नाही हे तपासावे लागेल, असे सांगितले.