पुणे : महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी केंद्र सरकारच्या ‘अमृत २.०’ या योजनेंतर्गत सांडपाणी वाहिन्यांची कामे केली जाणार आहेत. त्याअंतर्गत १६ पैकी चार गावांमधील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांच्या (एसटीपी) कामास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. आता संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे, त्यानंतर या सांडपाणी वाहिन्यांच्या कामाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये अन्य सोई-सुविधांप्रमाणेच सांडपाणी वाहिन्या, मलवाहिन्या, मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प केंद्रांचा अभाव होता. त्यानुसार प्रशासनाने २३ गावांसाठी मलनिस्सारण प्रकल्प अहवाल तयार केला होता. यासाठी एक हजार ४३७ कोटी रुपये खर्च निश्चित केला होता. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून ‘अमृत २.०’ योजना राबविली जात आहे. त्यानुसार, महापालिकेने संबंधित गावांसाठी पहिल्या टप्प्यामध्ये दोन स्वतंत्र अहवाल तयार केले होते.

त्यास प्रारंभी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची मान्यता मिळाली, त्यानंतर राज्याच्या नगर विकास विभागाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर १६ समाविष्ट गावांमधील सांडपाणी वाहिन्या, मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प व अन्य कामांसाठी अमृत उपक्रमातून निधी मिळावा, यासाठी संबंधित प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. त्यापैकी सांडपाणी वाहिनीच्या कामाच्या आराखड्यास केंद्राने मंजुरी दिली. त्यानुसार, महापालिकेला या कामासाठी ३२३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

महापालिकेत समाविष्ट चार गावांमधील एसटीपी केंद्रासंबंधीच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. आता प्रशासकीय मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल.

- पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त

• ‘अमृत २.०’ योजनेंतर्गत दुसरा प्रस्ताव हा १८४ कोटी रुपये रकमेच्या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आला होता

• या प्रकल्पात चार गावांमध्ये ९८ एमएलडी क्षमतेचे

• चार मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारले जाणार आहे

• त्यामध्ये म्हाळुंगे (५४ एमएलडी), पिसोळी (१४ एमएलडी), नांदेड (२० एमएलडी) व गुजर निंबाळकरवाडी (१० एमएलडी) या चार गावांचा समावेश

• या कामासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून

• तांत्रिक मान्यता

• त्यासंबंधीचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी महापालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे

• प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर व जागा उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित काम मार्गी लागणार