दिल्ली वायु प्रदूषण: दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता गेल्या अनेक दिवसांपासून अत्यंत खराब आहे, त्यामुळे लोकांना गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) ला पुढील आदेश येईपर्यंत एनसीआरमधील सर्व शाळांमध्ये मैदानी खेळांचे उपक्रम थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. वायू प्रदूषणावर दर महिन्याला सुनावणी होणार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढील सुनावणी 10 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

देशाचे सरन्यायाधीश बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती के.विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा आदेश दिला. सुनावणीदरम्यान, ॲमिकस क्युरीने असा युक्तिवाद केला की नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये वायू प्रदूषणाची पातळी अत्यंत वाईट असतानाही शाळांमध्ये क्रीडा स्पर्धा आयोजित केल्या जात होत्या.

प्रदूषणाबाबत नियमित निरीक्षण केले पाहिजे

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाला सांगण्यात आले की, सध्याच्या परिस्थितीत मुलांना शाळेत पाठवणे म्हणजे त्यांना गॅस चेंबरमध्ये टाकण्यासारखे आहे. यावर न्यायालयाने सीएक्यूएमला हवेची गुणवत्ता सुरक्षित होईपर्यंत अशा क्रीडा स्पर्धा पुढे ढकलण्यासाठी आवश्यक निर्देश जारी करण्यास सांगितले. दिल्लीच्या हवेच्या गुणवत्तेशी संबंधित प्रकरणांची मासिक सुनावणी व्हावी, जेणेकरुन अधिकाऱ्यांनी उचललेल्या पावलांवर लक्ष ठेवता येईल, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

“जेव्हा प्रदूषण त्याच्या शिखरावर असते, तेव्हा केवळ देखरेखच नाही तर उपायांची नियमित आणि सुरळीत अंमलबजावणी देखील सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांची मासिक आधारावर यादी केली जावी, जेणेकरून CAQM आणि MoEFCC द्वारे केलेल्या कारवाईची नोंद नोंदवली जाऊ शकते आणि आवश्यक आदेश पारित केले जाऊ शकतात,” न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

पुढील सुनावणी 10 डिसेंबरला

सर्वोच्च न्यायालयातील CJI यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिल्ली-NCR मधील प्रदूषण प्रकरणावर सुनावणी केली. यावेळी एएसजी म्हणाले की केंद्राकडे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाय तयार आहेत. CJI ने विचारले की धूळ कमी करणे म्हणजे काय, ज्यावर ASG ने अँटी स्मॉग गन आणि धूळ नियंत्रण उपायांबद्दल माहिती दिली. मागील सुनावणीत दीर्घकालीन उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश असताना, साप्ताहिक कारवाईचा अहवाल सादर करण्याची परवानगीही केंद्राने मागितली.

CJI न्यायमूर्ती बीआर गवई म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालय आता मासिक आधारावर दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाच्या स्थितीवर लक्ष ठेवेल. त्यांनी एनसीआर राज्यांना निर्वाह भत्त्याशी संबंधित आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे आणि दुसऱ्या दिवशी न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. CJI म्हणाले की वायू प्रदूषण प्रकरणाची मासिक यादी केली जावी, जेणेकरून CAQM ने केलेल्या कारवाईचा आढावा घेता येईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

WhatsApp वर LALLURAM.COM MP चॅनेलचे अनुसरण करा

भारत आणि परदेशातील मोठ्या बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

Read.com बातम्या इंग्रजीत वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

क्रीडा बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मोठ्या मनोरंजन बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा