अहिल्यानगर: राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद व नगरपालिका निवडणुकासंदर्भात राजकीय पक्षांच्या ‘ए’ व ‘बी’ फॉर्मबाबत दोन दिवसांत दोन वेगवेगळे आदेश काढले. या आदेशाचा फटका सर्व पक्षांना बसला. नव्या आदेशामुळे एकच सूचक असलेल्या डमी (बी फॉर्म) उमेदवारांचे अर्ज संबधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अवैध ठरविले. तोपर्यत उमेदवारांची अर्ज दाखल करण्याची सर्व प्रक्रिया पार पडली होती. त्यामुळे अवैध ठरविण्यात आलेले उमेदवार न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे.

सोमवारी (ता. १७) रोजी राजकीय नोंदणीकृत पक्षामार्फत देण्यात येणाऱ्या ‘ए’ व ‘बी’ फॉर्मबाबत मार्गदर्शन सूचना आदेशान्वये दिल्या. या दिवशी दुपारी तीन वाजेपर्यत उमेदवारांनी नामनिर्देशन दाखल करता येण्याची मुभा होती. त्यामध्ये ‘ए’ व ‘बी’ फॉर्मला एक सूचक असला तरी नामनिर्देशन वैध ठरविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

मात्र दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (ता.१८) अचानक आदेश काढून सोमवारच्या (ता. १७) सूचना रद्द करण्यात आल्या. याच दिवशी अर्जाची छाननी सुरू होती. यामध्ये ‘ए’ फॉर्मधारकांना एक सूचक तर ‘बी’ फॉर्मधारकांना पाच सूचकांची अट घालण्यात आली. त्यामुळे एक सूचक असणाऱ्या राजकीय पक्षांचे डमी उमेदवारांचे नामनिर्देशन (‘बी’ फॉर्म) अवैध ठरविण्यात आले. तोपर्यत उमेदवाराच्या हातात काहीही राहिले नव्हते.

राज्य निवडणूक आयोगाचे ५-५-२०२५ चे राजकीय पक्षासंदर्भात आदेश तसेच नगरपालिका निवडणूक नियम १९६६ मधील नियम क्र. १३(४) च्या तरतुदीनुसार नोंदणीकृत राजकीय पक्षाच्या मुख्य उमेदवार तसेच पर्यायी उमेदवार यांनी प्रत्येकी फक्त एक सूचकाच्या स्वाक्षरीने नामनिर्देशन पत्र सादर केले असेल व नामनिर्देशन स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या दुपारी तीन वाजेपुर्वी सादर केलेल्या जोडपत्र -एक व जोडपत्र -दोन ( ए व बी फॉर्म) वर दोन्ही म्हणजे मुख्य व पर्यायी उमेदवारांची नावे असतील तर अशा दोन्ही उमेदवारांची नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्यात यावीत व ते छाननीअंती जर इतर बाबींची पुर्तता करत असतील तर वैध ठरतील, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकांणी यांनी काढले.

ज्या दिवशी नामनिर्देशनाची छाननी सुरू होती, त्यावेळी सोमवारचा (ता.१७) आदेश रद्द करण्याचे निवडणूक आयोगाचे पत्र आले. ‘‘नोंदणीकृत राजकीय पक्षाच्या वतीने नामनिर्देशन अर्ज सादर केलेल्या डमी उमेदवाराच्या नामनिर्देशन अर्जात एकच सूचक असल्यास छाननीअंती अशा डमी उमेदवाराचा अर्ज बाद करण्यात यावा. मात्र त्या डमी उमेदवाराने पाच सूचकाच्या स्वाक्षरीसह नामनिर्देशन अर्ज सादर केला असल्यास सदर डमी उमेदवार इतर कागदपत्रे व अटी शर्तींची पूर्तता करीत असल्यास त्याचा नामनिर्देशन अर्ज ‘‘ अपक्ष ’’ उमेदवार म्हणून पात्र ठरविण्यात यावा.’’ असे म्हटले आहे. हा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त राजेंद्र पाटील यांनी काढला.

निवडणूक आयोगाने चोवीस तासांत दोन वेगवेगळे आदेश जारी केले. त्यामुळे पक्षाचा ‘बी’ फॉर्म जोडलेल्या उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरले. याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

- सतीश बोरुडे, याचिकाकर्ते