पुणे - बोपोडीतील कृषी विभागाच्या सरकारी जमीन प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन कायद्यानुसार निकाल दिला. शेतजमीन न्यायाधिकरण हे अर्धन्यायिक न्यायालय असून, त्या आदेशाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देता येते. त्यामुळे येवले यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांचे वकील अॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी केला.

कृषी विभागाच्या सरकारी जमिनीच्या अपहारप्रकरणी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात येवले यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, ‘बोपोडीतील पाच हेक्टर ३५ आर जमीन ‘अॅग्रीकल्चर डेअरी’ हे कूळ ठरत नाही, असा आदेश तहसीलदार येवले यांनी एक जुलै २०२५ रोजी दिला.

हा आदेश त्यांनी मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन कायद्यानुसार पुराव्यांच्या आधारे दिला. अॅग्रीकल्चर डेअरीला चौदा वेळा पुरावे सादर करण्याची संधी देण्यात आली. तरीही त्यांनी एकही पुरावा मांडला नाही. मग तहसीलदार काय करणार? त्यांना कायद्याप्रमाणेच निकाल द्यावा लागला,’ असा युक्तिवाद ॲड. निंबाळकर यांनी केला.

सुनावणीदरम्यान पोलिसांनी आपले म्हणणे सादर केले असून, कृषी महाविद्यालयाचे म्हणणे सरकारी वकिलांमार्फत सादर करण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला होणार आहे.